TMC आणि DMK सोबत चर्चा सुरू; मॉन्सून अधिवेशनात ऐतिहासिक विधेयक मांडण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (Delimitation Bill) पुन्हा संसदेत सादर करण्याच्या तयारीत असून, हे विधेयक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) प्रस्तावासोबत जोडून मांडण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक बदलासाठी सरकारने राजकीय पक्षांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि द्रमुक (DMK) यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेच्या आगामी मॉन्सून अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने सरकार कोणतीही जोखीम न घेता आधीच संख्याबळाची चाचपणी करत आहे.
विशेष म्हणजे, टीएमसीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी या विषयावर चर्चा करण्यास सकारात्मक भूमिका दर्शवली असल्याचे सांगितले जात आहे. तर यापूर्वी या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या डीएमकेनेही सुधारित मसुदा पाहिल्यानंतर भूमिका निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत.
यापूर्वी संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्तावांवर मतदान झाले होते. मात्र आवश्यक तेवढे संख्याबळ न मिळाल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नव्हता. लोकसभेतील 529 सदस्यांपैकी 298 सदस्यांनी समर्थन केले होते, तर 230 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या 352 मतांच्या तुलनेत हे संख्याबळ अपुरे ठरले होते.
महिला आरक्षण विधेयकाला अपेक्षित बहुमत न मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली रणनीती बदलली. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुढील निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली होती.
एप्रिल 2026 मध्ये सरकारने विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावले होते. त्यामध्ये डिलिमिटेशन बिल मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र आवश्यक समर्थन न मिळाल्याने ते विधेयक पुढे जाऊ शकले नाही.
आता मॉन्सून अधिवेशनापूर्वी राजकीय पक्षांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करून डिलिमिटेशन बिल आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्ताव एकत्रितपणे संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
