मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत नवा वाद निर्माण झाला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी लाभार्थी महिलांच्या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुरुवातीला 2.37 कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने आता मोठ्या प्रमाणात महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्य सरकारने 2.37 कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दिल्याचे जाहीर केले होते. यासाठी तब्बल 17,505 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्यात आल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले होते. पुढे लाभार्थी महिलांची संख्या 2.46 ते 2.48 कोटींपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मात्र, e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत गेली. सध्याच्या माध्यमांतील अहवालांनुसार सुमारे 80 लाख महिलांना विविध कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आले असून आता केवळ 1.66 कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे समोर येत आहे.
पोर्टलवरील आकडेवारीवरून नवा प्रश्न
सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरील आकडेवारीचाही उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या 1.12 कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या 1.06 कोटी इतकीच दिसत आहे.
यामुळे डिसेंबर 2024 मधील सरकारी आकडेवारीचा विचार केला तर तब्बल 1.25 कोटीहून अधिक महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचे चित्र समोर येत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे
“जर आजही 1.66 ते 1.68 कोटी लाभार्थी असल्याचा सरकारचा दावा असेल, तर पोर्टलवर कमी आकडे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले?” असे सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले आहेत.
तसेच, जनतेच्या करातून चालणाऱ्या या योजनेत गेल्या वर्षभरात अपात्र लाभार्थ्यांना निधी वाटप झाले का, असा गंभीर प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी, यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. तसेच योजनेचे आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करून निधी नेमका कोणाला देण्यात आला याची माहिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली.
पात्र महिलांना लाभ मिळालाच पाहिजे
राज्यातील कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी भूमिका घेत सुप्रिया सुळे यांनी e-KYC प्रक्रियेमुळे लाभ बंद होऊ नये, अशी मागणी केली. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र भगिनीला नियमितपणे योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
