शिरपूर साखर कारखान्याच्या सभेत प्रचंड गदारोळ; कारखाना सुरू करण्यावरून आमदार अमरीश पटेल आणि सभासद आमनेसामने

संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह; कागदपत्रे लपविल्याचा आरोप, सभेत वातावरण तापले

शिरपूर | प्रतिनिधी

धुळे जिल्ह्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या शिरपूर सहकारी साखर कारखान्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी अभूतपूर्व गदारोळ झाला. कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर, संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर आणि नवीन सभासद नोंदणीच्या प्रक्रियेवरून सभासदांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने सभागृहात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. सभेदरम्यान आमदार अमरीश पटेल यांनी कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली; मात्र विरोधी सभासदांनी त्यांच्या भूमिकेलाही जोरदार विरोध दर्शविला.

सभेत काही सभासदांनी संचालक मंडळाला कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचा थेट आरोप करत कारखान्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यानंतर सभागृहात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली. संचालक मंडळ, आमदार अमरीश पटेल आणि सभासद यांच्यात काही काळ तीव्र वादविवाद रंगला.

‘134 कोटींचे कर्ज 32 कोटींवर आणले’ – अमरीश पटेल

सभेत बोलताना आमदार अमरीश पटेल यांनी सांगितले की, 2019 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारखाना ताब्यात घेण्यात आला. जिल्हा बँक आणि नाबार्डच्या माध्यमातून 134 कोटी रुपयांचे कर्ज सेटलमेंट करून ते 32 कोटी रुपयांवर आणण्यात आले. त्यामुळे सुमारे 100 कोटी रुपयांची सूट मिळाली असून व्याजदरही 17 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

याशिवाय कारखान्याची निवडणूक लवकरच होणार असून त्यापूर्वी जास्तीत जास्त सभासद नोंदणी केली जाईल. मात्र नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड केलेली असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पारदर्शकतेवर प्रश्न; कागदपत्रे न दिल्याचा गंभीर आरोप

सभासदांनी कारखान्याच्या प्रशासनावर महत्त्वाची माहिती आणि कागदपत्रे जाणूनबुजून उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा गंभीर आरोप केला. कारखान्याचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक व्हावा आणि सर्व माहिती सभासदांना वेळेवर मिळावी, अशी जोरदार मागणी सभेत करण्यात आली.

नवीन सभासद नोंदणीवरून दोन गट आमनेसामने

नवीन सभासद नोंदणी आणि ऊस लागवडीच्या अटींवरून सभासदांमध्येच दोन गट पडल्याचे चित्र दिसून आले. या मुद्द्यावरून सभागृहात शाब्दिक चकमक झाली आणि काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

महत्त्वाच्या ठरावांना मंजुरी

वादाच्या पार्श्वभूमीवरही सभेत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

• कार्यकारी संचालक कमलाकर घुटेपाटील यांच्या नियुक्तीला व स्वाक्षरीच्या अधिकाराला मंजुरी.
• दि मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अॅक्ट 2002 नुसार पोटनियमांमध्ये दुरुस्तीला मंजुरी.

दरम्यान, शिवसेना (शिंदे गट) तालुकाप्रमुख हेमंत पाटील, मानव एकता पार्टीचे संस्थापक जितेंद्रसिंग जमादार आणि ॲड. गोपाल राजपूत यांनी नवीन सभासद नोंदणी थांबवावी या मागणीचे निवेदन चेअरमन यांच्याकडे सादर केले.