कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा! शासकीय खरेदीच्या अटी शिथिल; उद्यापासून नवीन नियम लागू

नाफेडकडून 30 टक्के डाग असलेला कांदाही स्वीकारणार; शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीचा मोठा दिलासा

मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कांद्याला मिळणाऱ्या कमी दरामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने शासकीय कांदा खरेदीच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार आता अधिक प्रमाणात कांदा शासकीय खरेदीत स्वीकारला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

नाफेडमार्फत करण्यात येणाऱ्या कांदा खरेदीमध्ये उच्च प्रतीच्या कांद्यासोबतच 30 टक्क्यांपर्यंत डाग किंवा रंग बदल झालेला कांदाही स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 45 ते 65 मिमी व्यासाचा कांदा ‘ए ग्रेड’मध्ये खरेदी केला जाणार आहे.

नाफेड, सेंट्रल वखार महामंडळ आणि कांदा खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या बैठकीनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. नव्या नियमांनुसार कांद्याची खरेदी आणि साठवणूक करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले असून उद्यापासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

स्पर्धात्मकता वाढून दर वाढावेत तसेच पारदर्शकता यावी यासाठी नाफेडची खरेदी मार्केट समितीत व्हावी ही आमच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनात मागणी होती, त्यानुसार आता प्रशासन कामाला लागले असून नाफेड खरेदी साठी बाजारशुल्क देखील माफ झाले आहे.

मार्केट समित्यांमध्ये लवकरच खरेदी सुरू… pic.twitter.com/7DJNRrrkYC

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 3, 2026

याशिवाय खरेदी प्रक्रियेदरम्यान निकृष्ट दर्जाचा कांदा वेगळा करून त्याचे वजन करण्यात येणार असून तो शेतकऱ्यांना परत दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत हे शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे यश असल्याचे म्हटले आहे. नाफेडची खरेदी थेट बाजार समित्यांमध्ये व्हावी, बाजार शुल्क माफ करावे आणि स्पर्धात्मकता वाढवून कांद्याचे दर सुधारावेत, अशी मागणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले.

रोहित पवार यांनी सरकारकडे कांदा खरेदीचा दर 25 रुपये प्रति किलो करण्याची, खरेदीची मर्यादा 10 लाख टनांपेक्षा अधिक वाढवण्याची तसेच यापूर्वी कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणीही केली आहे.

कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता असून कांद्याच्या दरांनाही काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो.