नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिकमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेल्या TCS महिला कर्मचारी धर्मांतर प्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या चार्जशीटमधून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खानसह इतर आरोपींविरोधात पोलिसांनी सविस्तर दोषारोपपत्र सादर केले असून त्यामध्ये पीडित तरुणीच्या कथित ब्रेनवॉशपासून आर्थिक शोषणापर्यंत अनेक आरोपांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या तपासानुसार, पीडित तरुणीचे धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. चार्जशीटमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, तिला इस्लामविषयक मोबाइल अॅप डाउनलोड करून देण्यात आले होते. तसेच सोशल मीडियावरील काही धार्मिक व्हिडिओ दाखवून तिच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे.
चार वर्षांचा घटनाक्रम चार्जशीटमध्ये
पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या दोषारोपपत्रात 2022 ते 2026 या कालावधीत घडलेल्या कथित घटनांचा तपशील देण्यात आला आहे. पीडितेवर मानसिक दबाव टाकणे, तिच्या धार्मिक विचारांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे आणि विविध प्रकारे छळ केल्याचे आरोप चार्जशीटमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत.
ऑफिसच्या पॅन्ट्रीत विनयभंगाचा आरोप
या प्रकरणातील दुसरा आरोपी तौफिक अत्तार याच्यावर कार्यालयातील पॅन्ट्रीमध्ये पीडितेचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या तक्रारीनुसार, तिच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले तसेच अयोग्य प्रकारे स्पर्श करण्यात आल्याचे चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक शोषणाचाही आरोप
तपासादरम्यान आरोपी दानिश याच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पीडितेकडून महागड्या वस्तू आणि मोठी आर्थिक रक्कम घेतल्याचा आरोप चार्जशीटमध्ये करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या संदर्भातील आर्थिक व्यवहारांची माहिती आणि इतर पुरावेही न्यायालयात सादर केल्याचे समोर आले आहे.
पोलिसांकडून सखोल तपास
नाशिक पोलिसांनी या प्रकरणात सखोल तपास करून विविध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि डिजिटल पुराव्यांचा आधार घेत दोषारोपपत्र तयार केले आहे. प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू असून पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच आरोपांची अंतिम सत्यता स्पष्ट होणार आहे.
न्यायालयीन निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
या प्रकरणामुळे राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली असून धर्मांतर, महिला सुरक्षा आणि कार्यस्थळावरील छळ यांसारखे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. दरम्यान, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निर्णय न्यायालयाकडून येणे बाकी आहे.