मुंबई | प्रतिनिधी
भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडवणारी घडामोड समोर आली आहे. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने ज्वेलरी क्षेत्रातील कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आणि तिचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांच्याविरोधात अंतरिम आदेश जारी केला आहे. कंपनीने आर्थिक माहिती चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा आणि निधीच्या गैरवापराचा आरोप सेबीने केला आहे.
या कारवाईनंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सेबीच्या तपासात काय समोर आले?
सेबीच्या प्राथमिक तपासानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025 दरम्यान सादर केलेल्या महसूल आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याचा आरोप आहे.
तपासात कंपनीने महसूल आकडे फुगवून दाखवले असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. याशिवाय महत्त्वाची आर्थिक माहिती लपवणे, संबंधित संस्थांमार्फत निधीचा कथित गैरवापर आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधील त्रुटी यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
राजेश मेहता यांच्यावर निर्बंध
सेबीने पुढील आदेश येईपर्यंत राजेश मेहता यांना कंपनीच्या सिक्युरिटीजची खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातला आहे.
तसेच कंपनीच्या व्यवहारांबाबत अधिक सखोल चौकशी सुरू असल्याचेही समोर आले आहे.
शेअर बाजारात मोठी घसरण
सेबीच्या कारवाईनंतर राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअरमध्ये 5 टक्क्यांचे लोअर सर्किट लागले. कंपनीतील मोठ्या गुंतवणूकदारांमध्ये LIC चा समावेश असल्याने या घडामोडींचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या भावना आणि बाजारावर दिसून आला.
LIC चीही गुंतवणूक
उपलब्ध शेअरहोल्डिंग आकडेवारीनुसार, LIC कडे राजेश एक्सपोर्ट्समधील सुमारे 10.80 टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे कंपनीतील घडामोडींवर LIC आणि इतर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचेही लक्ष लागले आहे.
छोट्या व्यवसायातून अब्जावधींची कंपनी
राजेश मेहता यांनी 1980 च्या दशकात चांदीच्या दागिन्यांच्या व्यवसायातून सुरुवात केली होती. पुढे राजेश एक्सपोर्ट्सने सोन्याच्या व्यवसायात विस्तार केला आणि 1995 मध्ये आयपीओद्वारे भांडवली बाजारात प्रवेश केला.
2015 मध्ये कंपनीने स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध व्हॅलकॅम्बी रिफायनरीचे अधिग्रहण केले होते. यामुळे कंपनीला जागतिक स्तरावर मोठी ओळख मिळाली होती.
पुढे काय?
सेबीचा हा अंतरिम आदेश असून पुढील चौकशी आणि सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे कंपनीवरील आरोप अद्याप अंतिमरीत्या सिद्ध झालेले नाहीत.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, गुंतवणूकदार संरक्षण आणि सूचीबद्ध कंपन्यांच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
