Maratha reservation protest : जरांगेंचे ‘चलो मुंबई’ तीन महिने लांबणीवर
Maratha reservation protest संदर्भातील मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले नियोजित मुंबई आंदोलन तब्बल तीन महिने लांबणीवर टाकल्यामुळे राज्य सरकार आणि प्रशासनाने मोठा सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीची सोडवणूक केली गेली आहे, तर राहिलेला एक हैदराबाद गॅझेटबद्दलचा मुद्दा शासनाच्या कार्यकक्षेबाहेर आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांना समजावून सांगण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे. जरांगे यांनी शासनाच्या या भूमिकेचा स्वीकार करत यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली असून, हा निर्णय प्रशासनासाठी अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे.
अनुक्रमणिका
आगामी सणासुदीच्या काळात जर मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले असते, तर कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवणे हे यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान ठरले असते. या पार्श्वभूमीवर, सणासुदीच्या काळात जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखणे आणि त्यांच्याशी यशस्वी वाटाघाटी करणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे धोरणात्मक कर्तव्य होते. हे कठीण आव्हान यशस्वीरीत्या पेलण्यासाठी जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी पार पाडलेली मध्यस्थी आणि शिष्टाई अत्यंत मोलाची ठरली आहे. Maratha reservation protest संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांचा सहभाग – Maratha reservation protest
मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वेळोवेळी मनोज जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून व प्रत्यक्ष संवाद साधला होता. दुसरीकडे, प्रसाद लाड यांनी सातत्याने जरांगे यांना विश्वासात घेतले. तुमचे सर्व प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली होती. असे सांगितले जाते की, शासनाच्या या भूमिकेला मनोज जरांगे यांनी नेहमीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. प्रसाद लाड यांनाही जरांगे अखेरच्या क्षणी मुंबईला येणार नाहीत, असा गाढ विश्वास होता. Maratha reservation protest संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.
जरी वाटाघाटी सकारात्मक दिशेने सुरू असल्या, तरी दुसरीकडे जरांगे हे कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई गाठवणारच, असा पवित्रा बाळगून होते. त्यांच्या याच ठाम आग्रहामुळे प्रशासनासमोर नेमके काय करायचे, असा पेच निर्माण झाला होता. जरांगे यांची एक हाक जरी आली, तरी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून काही हजार लोक मुंबईत धडकतील, असा अंदाज पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेने बांधला होता. गृहखात्याने या आंदोलनात किती तरुण आणि विशेषतः महिला सहभागी होऊ शकतात, याचा सविस्तर अंदाज घेण्यास सुरुवात केली होती.
हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा आणि प्रशासकीय मर्यादा – Maratha reservation protest
आंदोलनाच्या अखेरच्या टप्प्यात शासनाने जरांगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये जरांगे यांनी केलेल्या आजवरच्या सर्व मागण्या सरकारतर्फे पूर्ण करण्यात आल्या आहेत, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मात्र, शिल्लक राहिलेला हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा हा थेट उच्च न्यायालयाच्या आणि कायदेशीर कक्षेत येत असल्यामुळे त्याबद्दल तात्काळ निर्णय घेणे शासनाच्या हातात नाही, हे मुद्देसूदपणे समजावून सांगण्यात शेवटच्या दिवशी सरकारला यश आले, अशी माहिती सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी दिली आहे.
जरांगे यांच्या आंदोलनाला काही राजकीय कंगोरे आहेत का, असा प्रश्न यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे, जरांगे यांनी आपली मुंबई वारी तूर्तास मागे घेतल्यानंतरच हे राजकीय विधान समोर आले. त्यापूर्वी आंदोलनादरम्यान जरांगे यांना अधिक अस्वस्थ करेल किंवा आंदोलन चिघळेल, असे कोणतेही टोकाचे विधान सरकारमधील कोणत्याही जबाबदार नेत्याने केले नव्हते, ही बाब येथे महत्त्वाची ठरते.
मंत्र्यांची आक्रमक भूमिका आणि राजकीय वातावरण
परिस्थितੀचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्री आशिष शेलार यांनीही मंत्रिमंडळातील एक जबाबदार सदस्य म्हणून सरकारची बाजू अत्यंत आक्रमकपणे मांडली होती. तसेच शंभूराज देसाई आणि भरत गोगावले या शिवसेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्ष) पक्षाच्या मंत्र्यांनीही अगदी तीच आक्रमक भूमिका लावून धरली होती. त्यामुळे या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्रीच या आंदोलनाला कडाडून विरोध करत आहेत, असे एकंदरीत चित्र निर्माण झाले होते.
गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत जर मुंबईचे रस्ते मराठा आंदोलनामुळे पूर्णपणे बंद झाले असते, तर मुंबईतील इतरसामान्य नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असती. तसेच दुसरीकडे ओबीसी समाजानेही या आंदोलनाच्या विरोधात तीव्र बडगा उभारला असता, अशा स्वरूपाचे गंभीर अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी सरकारकडे दिले होते. या सर्व धोकादायक पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे यांनी सध्यातरी मुंबईत येणे टाळणे हे सर्वपक्षीय हितसंबंधांच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरेल, असा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू होता. आज पहाटे या सर्व प्रयत्नांना यश आल्यामुळे राजकीय वर्तुळातून सुटकेचा निःश्वास सोडला जात आहे. Maratha reservation protest
चंद्रकांत पाटील यांचा विरोधकांवर थेट सवाल
या संपूर्ण घडामोडींवर भाष्य करताना, मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून विविध स्तरावर भरीव काम केले गेले आहे. यामध्ये शिंदे समितीला मंत्रालयात हक्काची जागा उपलब्ध करून देणे आणि महसूल व इतर विभागांमधून योग्य त्या जुन्या नोंदी शोधून पुरवणे, अशी सर्व महत्त्वपूर्ण कामे युद्धपातळीवर पार पाडली गेली आहेत, याची आठवण नेत्यांनी करून दिली.
गुरुवारी मनोज जरांगे यांनी आपण सध्यातरी मुंबईत येणार नाही, असा आपला अंतिम मनोदय जाहीर केला. त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर पहिल्यांदाच अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडत विरोधकांवर तोफेचे गोळे डागले. मराठा समाजाला गेली अनेक वर्षे आरक्षण नाकारणारे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे नेते जर सर्वांना चांगले वाटतात, आणि प्रत्यक्षात मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देणारे देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे हे नेते वाईट कसे ठरू शकतात? असा थेट आणि λογिकयुक्त सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला. Maratha reservation protest
Maratha reservation protest संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
