Equal Earth Map: भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत अजिबात तडजोड होणार नाही, संयुक्त राष्ट्रसंघात परराष्ट्र मंत्रालयाची रोखठोक भूमिका
संयुक्त राष्ट्रात ‘Equal Earth Map’वर भारताची स्पष्ट भूमिका
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) आमसभेत ‘Equal Earth Map’ हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, जगातील सर्व खंडांचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ अधिकाधिक तंतोतंतपणे दर्शवणारा हा नकाशा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला भारतानेही होकार दिला आहे; मात्र नकाशा मान्य करताना भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका परराष्ट्र मंत्रालयाने रोखठोकपणे मांडली आहे. भारताचे क्षेत्रफळ जेवढे आहे, तेवढेच नकाशावर असावे आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी होणार नाही, अशा शब्दांत ही भूमिका मांडण्यात आली.
अनुक्रमणिका
‘Equal Earth Map’ प्रस्तावाचे स्वरूप
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरासरी आमसभेत ‘Equal Earth Map’ हा ठराव सादर करण्यात आला. या नकाश्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की जगातील विविध खंडांचा आकार ज्या प्रमाणात प्रत्यक्षात आहे, तो तसाच दर्शवला जाईल. पारंपरिक ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’सारख्या जुन्या प्रकारच्या नकाशांमध्ये उत्तर ध्रुवाजवळील प्रदेश मोठे दाखवले जातात, तर विषुववृत्ताजवळील प्रदेश तुलनेने लहान दिसतात. ‘Equal Earth Map’मध्ये हा विकृतीकारक प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशियासारख्या खंडांचा आकार अधिक तंतोतंतपणे दिसू शकेल, असे या प्रस्तावाचे समर्थक सांगतात.
या नकाश्याच्या निर्मितीमागे शैक्षणिक, संशोधनात्मक आणि जागतिक साक्षरता वाढवण्याचा उद्देश आहे. विकसनशील देशांचे भौगोलिक महत्त्व अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी अचूक नकाशे उपयुक्त ठरतात, असे या प्रस्तावाच्या पुरस्कर्त्यांचे म्हणणे आहे.
भारताने पाठिंबा दिला, पण सीमांवर ठाम – Equal Earth Map
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला असला तरी, सीमांसंदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, ‘Equal Earth Map’ला पाठिंबा देणे म्हणजे कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट नकाशाला पूर्णपणे मान्यता दिली आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. भारताचे जेवढे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ आहे, ते तितकेच या नकाशावर असले पाहिजे आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले.
भारताच्या सीमांसंदर्भात काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि इतर शेजारी देशांसोबतच्या वादग्रस्त प्रदेशांचा प्रश्न अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर कोणत्याही नकाशात भारताच्या सीमा अचूकपणे दर्शवल्या जाव्यात, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नकाशे आणि भू-राजकीय महत्त्व – Equal Earth Map
नकाशे हे केवळ भौगोलिक माहितीचे साधन नाहीत, तर त्यांचे भू-राजकीय आणि प्रतिकात्मक महत्त्वही मोठे असते. एखाद्या देशाचा आकार नकाशावर कसा दाखवला जातो, यावरून त्या देशाचे जागतिक स्थान, त्याचे आर्थिक महत्त्व आणि त्याच्या सीमांची मान्यता अशा अनेक बाबी अधोरेखित होतात. विशेषतः विकसनशील देशांच्या बाबतीत अचूक नकाशे तयार करणे हा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्वाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.
भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी नकाशातील क्षेत्रफळाचे प्रतिनिधित्व हा केवळ शैक्षणिक मुद्दा नसून, त्याचे राजकीय परिणामही लक्षात घेतले जातात. याच कारणास्तव भारताने ‘Equal Earth Map’ला पाठिंबा देताना आपल्या सीमांबाबत कोणतीही शिथिलता न दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताची आंतरराष्ट्रीय सीमांची ठाम भूमिका
भारताने अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आपल्या सीमांसंदर्भात सातत्याने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी-२०, ब्रिक्स आणि इतर बहुपक्षीय संस्थांमध्ये भारत आपल्या सार्वभौमत्वाबाबत कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ‘Equal Earth Map’च्या बाबतीतही हीच भूमिका पुढे आणण्यात आली आहे.
भारताचे म्हणणे आहे की कोणताही नकाशा हा केवळ तांत्रिक किंवा शैक्षणिक हेतूने तयार केला गेला असला तरी, त्यात भारताच्या सीमांचे अचूक प्रतिनिधित्व असणे अत्यावश्यक आहे. या नकाश्याद्वारे भारताच्या प्रदेशाची कोणतीही कमतरता दर्शवली जाणे किंवा भारताच्या वादग्रस्त प्रदेशांबाबत चुकीची माहिती पसरवणे, याला भारत कधीही मान्यता देणार नाही, असा संदेश परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट होतो.
पुढील दिशा आणि अपेक्षित परिणाम
‘Equal Earth Map’चा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मंजूर झाल्यानंतर हा नकाशा शैक्षणिक, संशोधनात्मक आणि प्रसारमाध्यमांच्या वापरासाठी संदर्भ म्हणून उपलब्ध करून दिला जाण्याची शक्यता आहे. या नकाशाचा वापर जागतिक साक्षरता, हवामान बदल संशोधन, भूगोल अभ्यास आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या विश्लेषणासाठी होऊ शकतो.
भारताच्या भूमिकेमुळे हा प्रस्ताव केवळ तांत्रिक स्वरूपाचा न ठरता त्याच्या भू-राजकीय परिणामांनाही स्पर्श करणारा ठरला आहे. भारतासह अनेक देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असून, त्यांच्या सीमांचे अचूक प्रतिनिधित्व करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर अधिक समतोल आणि अचूक भौगोलिक माहिती उपलब्ध होण्याची दिशा मोकळी झाली आहे.
भारताची सीमांबाबतची भूमिका कायम ठेवतानाच ‘Equal Earth Map’सारख्या आधुनिक उपक्रमांना पाठिंबा देण्याचा दृष्टिकोन भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील सक्रिय सहभागाचे प्रतिनिधित्व करतो. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या या मार्गावर भारत आपल्या सार्वभौमत्वाची जपणूक कायम ठेवत पुढे जात आहे, असेच या नकाशा प्रस्तावावरील भारताच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
