Water Crisis : चारशे तलावांमध्ये केवळ ३० टक्के पाणीसाठा जमा

नागपूर जिल्ह्यातील चारशे तलावांमध्ये केवळ ३० टक्के पाणीसाठा; सिंचन, मासेमारीवर परिणामाची शक्यता – Nagpur water crisis

Nagpur water crisis संदर्भातील पावसाळ्याचे दोन महिने उलटूनही नागपूर जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या लघुसिंचन तलावांवर दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील ४०८ तलावांमध्ये सध्या सरासरी केवळ ३० टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत बहुतांश तलाव पूर्ण क्षमतेने भरलेले होते, तर काही तलाव ओव्हरफ्लोही झाले होते. मात्र यंदा सप्टेंबरची सुरुवात होऊनही अपेक्षित जलसाठा झालेला नसल्याने शेतकरी, मासेमारी संस्था आणि प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

तलावांची सद्यस्थिती – Nagpur water crisis

जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यात एकूण ४०८ तलाव आहेत. त्यामध्ये ६० पाझर तलाव, २१४ मामा (माजी मालगुजारी) तलाव आणि १३४ लघुसिंचन तलावांचा समावेश होतो. पावसाळ्यातील अपेक्षित पावसाअभावी यातील बहुतांश तलाव अद्याप पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाहीत. मागील वर्षाच्या तुलनेत जिल्ह्यात यंदा सुमारे ५० टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी, सरासरी पाणीसाठा केवळ ३० टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. Nagpur water crisis संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

पिकांवर होणारा परिणाम

जिल्ह्यात कापूस आणि सोयाबीन पिकांची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असली तरी पावसाच्या कमतरतेचा धान पिकावर विशेषतः परिणाम जाणवत आहे. तलावांमध्ये अपेक्षित जलसाठा न झाल्याने संरक्षित सिंचनाच्या उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. खरिपाच्या हंगामात पावसाअभावी तलावांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळणे कठीण होणार आहे. पावसाने दीर्घ खंड दिल्यास पिकांच्या उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. Nagpur water crisis संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

मासेमारी व्यवसायापुढील आव्हान

क्षेत्रफळाने मोठ्या तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जाते. पावसाळ्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरून विविध मासेमारी संस्थांना तलाव ठेक्याने दिले जातात. मात्र, पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्यास मत्स्य उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. कमी पाणीसाठ्यामुळे मासेमारीचे प्रमाण कमी होऊ शकते, ज्याचा थेट फटका मासेमारी संस्थांच्या उत्पन्नाला बसू शकतो. याशिवाय, तलावांच्या ठेक्यातून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या महसुलालाही मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्याने मासेमारी संस्थांना चांगले उत्पादन मिळाले होते, परंतु यंदा मात्र चित्र वेगळे आहे.

पावसाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आणि प्रशासन

नागपूर जिल्ह्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने ओढ दिली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांतही पुरेसा पाऊस झालेला नाही. सप्टेंबर महिन्यातील पावसावर शेतकरी, मासेमारी संस्था आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. जर सप्टेंबरमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला तर तलावांचा पाणीसाठा वाढण्यासह खरीप हंगामातील पिकांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, सिंचनाच्या पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जिल्हा परिषदेच्या महसुलावर संभाव्य परिणाम

तलावांच्या ठेक्यातून जिल्हा परिषदेला मिळणारा महसूल हा तलावांमधील पाणीसाठ्यावर अवलंबून असतो. पुरेसा पाणीसाठा असलेल्या तलावांचे ठेके अधिक दराने दिले जातात. यंदा मात्र पाणीसाठा कमी असल्याने ठेक्यांचे दरही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महसुलावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महसूलही घटण्याचा अंदाज आहे.

पुढील काळातील आव्हाने

पाणीसाठ्याची ही स्थिती पाहता, जिल्हा प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पर्यायी सोय उपलब्ध करून देणे, मासेमारी संस्थांना दिलासा देणे आणि पाणीसाठ्याचे नियोजन करणे या गोष्टींवर भर द्यावा लागणार आहे. पावसाळ्यातील उर्वरित काळात चांगला पाऊस झाल्यास या समस्यांवर तोडगा निघू शकतो. मात्र, पावसाने पुन्हा ओढ दिल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमधील पावसावर जिल्ह्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Nagpur water crisis संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates