मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यात नोंदणीकृत आणि बेकायदेशीर सावकारीचा विळखा दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये राज्यातील 12,211 नोंदणीकृत सावकारांनी तब्बल 5.54 लाख व्यक्तींना 1,288 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, गावोगावी कार्यरत असलेल्या बेकायदेशीर सावकारांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याने त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक शोषणाचा खरा आकडा अद्याप अज्ञात आहे.
नोंदणीकृत सावकारांकडून कोट्यवधींचे कर्जवाटप
महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 अंतर्गत राज्यात 12,211 सावकार नोंदणीकृत आहेत. या सावकारांनी 5.54 लाख नागरिकांना 1,288 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यामध्ये बिगरशेती कर्जाचा वाटा सर्वाधिक असून सुमारे 1,287 कोटी रुपयांचे कर्ज बिगरशेती क्षेत्रासाठी वितरित करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कृषी कर्जावरील व्याजदर कमी असल्यामुळे अनेक सावकार कर्जाचे स्वरूप बिगरशेती दाखवून जास्त व्याज वसूल करतात.
874 हेक्टर जमीन मूळ मालकांना परत
सहकार विभागाच्या माहितीनुसार, 2014 ते 2026 या कालावधीत सावकारांनी बळकावलेल्या 874 हेक्टर जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना परत मिळवून देण्यात आल्या आहेत. तसेच सावकारी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 549 सावकारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सरकारी नियम फक्त कागदावर?
कायद्यानुसार प्रत्येक परवानाधारक सावकाराने घराबाहेर परवाना क्रमांकासह माहितीचा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तसेच कर्जावरील व्याजदरांवरही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- शेती तारण कर्ज : 9% वार्षिक
- शेती बिगर तारण कर्ज : 12% वार्षिक
- बिगरशेती तारण कर्ज : 15% वार्षिक
- बिगरशेती बिगर तारण कर्ज : 18% वार्षिक
मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोप होत आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात गंभीर स्थिती
पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी बँकांची व्यवस्था तुलनेने मजबूत असल्याने सावकारीचा प्रश्न मर्यादित आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत असल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
वर्धा, नागपूर, बुलढाणा, नाशिक, धाराशिव आणि बीड जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये सावकारीचे जाळे अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकरी 60 ते 120 टक्के व्याजाने कर्ज घेण्यास मजबूर
बँकिंग व्यवस्थेतील अडचणींमुळे अनेक शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना वार्षिक 60 ते 120 टक्के व्याजदराने सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत असल्याचा दावा शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केला आहे.
त्यांच्या मते, ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा व्यवस्था मजबूत करणे आणि अधिकृत कर्ज सहज उपलब्ध करून देणे हा सावकारीवरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो.
कायद्यात कठोर बदल होणार
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सावकारी नियमन कायद्यात सुधारणा करून शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्या भागात सहकारी बँकांची स्थिती कमकुवत आहे, तेथे सावकारीचा प्रश्न गंभीर असल्याचे मान्य करत बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे हाच दीर्घकालीन उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी, बँकिंग सुविधांचा अभाव आणि वाढती सावकारी यामुळे शेतकरी व सामान्य नागरिक आर्थिक संकटात सापडत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
