नवी दिल्ली : भारतात सोन्याला केवळ मौल्यवान धातू म्हणून नव्हे तर संस्कृती, परंपरा आणि भावनांशी जोडलेले स्थान आहे. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि विविध धार्मिक कार्यांमध्ये सोन्याची खरेदी शुभ मानली जाते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक महत्त्वपूर्ण संदेश देत नवीन सोने खरेदी करण्याऐवजी घरात आणि मंदिरांमध्ये पडून असलेल्या जुन्या सोन्याचे रीसायकलिंग करण्याचे आवाहन केले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि सोन्याच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण मिळवणे हा या आवाहनामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतात किती सोने आहे?
विविध अहवालांनुसार, भारतातील घरे आणि मंदिरांमध्ये मिळून सुमारे 32 हजार टन सोन्याचा साठा आहे. हा जगातील सर्वात मोठा खासगी सोन्याचा साठा मानला जातो. मात्र, या सोन्याचा मोठा हिस्सा घरातील तिजोरी, लॉकर किंवा मंदिरांमध्ये निष्क्रिय अवस्थेत पडून असल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेला थेट लाभ होत नाही.
गोल्ड रीसायकलिंगवर सरकारचा भर का?
भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश सोने परदेशातून आयात करतो. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशाने तब्बल 72.4 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन देशाबाहेर गेले.
सोन्याची आयात करताना अमेरिकन डॉलरमध्ये पेमेंट करावे लागते. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण येतो. याशिवाय वाढती आयात आणि तुलनेने कमी निर्यात यामुळे चालू खात्यातील तूटही वाढते.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील उपलब्ध सोन्यापैकी केवळ 1 टक्का सोने दरवर्षी रीसायकल झाले तरी सोन्याची आयात 25 ते 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे देशाचे अब्जावधी डॉलर्स वाचण्यास मदत होईल.
आयात शुल्कात मोठी वाढ
सोन्याच्या अनिर्बंध आयातीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. यामुळे सोन्याची आयात कमी होण्यास मदत होईल तसेच भारतीय रुपयाला बळकटी मिळून परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काय फायदा?
सरकारच्या या आवाहनाचा अर्थ नागरिकांनी सोने खरेदी पूर्णपणे थांबवावी असा नाही. घरात पडून असलेल्या जुन्या दागिन्यांचा पुनर्वापर करून नवीन दागिने तयार करता येऊ शकतात. यामुळे वैयक्तिक खर्चात बचत होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागेल.
घरातील निष्क्रिय सोन्याचा उपयोग अर्थचक्रात आणणे ही काळाची गरज असून नागरिकांनी गोल्ड रीसायकलिंगकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे, असे आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे.
