धुळे | प्रतिनिधी
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली असून शेतकऱ्यांना किमान 1,585 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा यासाठी विशेष खरेदी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ‘इन कॅमेरा’ कांदा खरेदी व्यवस्था लागू करण्यात येणार असून काळाबाजार किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात ‘मोका’सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला.
धुळे येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी कांदा बाजारातील सद्यस्थिती आणि सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
कांदा खरेदी केंद्रांवर ‘इन कॅमेरा’ व्यवस्था
कांदा खरेदी प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी खरेदी केंद्रांवर ‘इन कॅमेरा’ व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. तसेच नाशिक जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे रावल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांकडून किमान 1,585 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार असून यामुळे बाजारभावाला आधार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारकडून दोन लाख टन कांदा खरेदी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कांद्याच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती रावल यांनी दिली.
ही खरेदी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत किंवा थेट शेतकऱ्यांकडून केली जाण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निर्यात अनुदान वाढविण्यास केंद्राची सकारात्मक भूमिका
रावल म्हणाले की, पूर्वी कांद्याचे उत्पादन मुख्यतः महाराष्ट्रात होत होते. मात्र आता देशातील इतर राज्यांसह बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्येही कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने निर्यातीसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यात अनुदान वाढविण्याबाबत सकारात्मक असून अनुदान दुप्पट करण्यास तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा
काही घटक कृत्रिमरित्या कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याचा किंवा खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत रावल यांनी कठोर इशारा दिला.
“कांद्याचा काळाबाजार करणारे, खरेदी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारे किंवा शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील. गरज पडल्यास ‘मोका’सारख्या कठोर कायद्यांचाही वापर करण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित ठेवणे आणि बाजारपेठेत स्थैर्य निर्माण करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगत सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन जयकुमार रावल यांनी केले.
