16 ऑक्टोबरपासून सर्वत्र पाणीकपात; अलनिनोच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन, गिरीश महाजनांनी दिली माहिती

water cut in maharashtra संदर्भातील मुंबई : अलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून, परिणामी राज्यातील जलसाठा सध्या मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे. या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा अत्यंत प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यातील कोटीमोती नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आगामी 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10% पाणीकपात लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी महत्त्वाची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

सन 2016 च्या खरीप हंगामातील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या राज्यातील तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अलनिनोचा प्रभाव कायम राहण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. हीच गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आणि कठोर प्रशासकीय उपाययोजना राबवण्याचे सक्त आदेश दिल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. water cut in maharashtra संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांचे महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश – water cut in maharashtra

राज्यातील आगामी जलसंकट टाळण्यासाठी जलसंपदा विभागाने काही कडक आणि दूरगामी निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच 10% आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. धरणे व जलाशयांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सर्वप्रथम सोडवला जाईल. बाष्पीभवन, गाळ साचल्यामुळे होणारे नुकसान आणि अनधिकृत पाणी उपसा या सर्व गोष्टींचा सखोल विचार करून 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी काटेकोरपणे आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक धरणात 10% अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाणार आहे. अत्यंत विषम परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणि गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील (Dead Storage) पाण्याचाही वापर केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. water cut in maharashtra संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना व सांडपाण्याचा पुनर्वापर – water cut in maharashtra

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी आगामी 16 ऑक्टोबरपासून आपापल्या क्षेत्रात 10% पाणीकपात तात्काळ लागू करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पाणीपुरवठा वितरणादरम्यान होणारी पाणीगळती पूर्णपणे रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागेल. याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने चालवावीत. प्रक्रिया केलेले हे सांडपाणी केवळ बागांची वाढ, बांधकामे आणि रस्ते किंवा वाहने धुण्यासाठीच वापरावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

शेती, सिंचन आणि उद्योगांसाठी पाण्याचे कडक नियम

पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या पिण्याची सोय आणि чар्‍याची गरज पूर्णपणे भागल्यानंतरच उपलब्ध राहणाऱ्या उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी योग्य वाटप केले जाईल. सिंचनाचे नियोजन करताना प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार व चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना आणि जर पाणी शिल्लक राहिले तरच बारमाही पिकांना पाण्याची मंजुरी दिली जाईल. तसेच जास्तीत जास्त पाणी बचत करणाऱ्या आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अवलंब करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान 30% पाण्याचा पुनर्वापर (Reuse/Recycle) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्याचा ताण काही प्रमाणात कमी होईल.

अनधिकृत पाणी उपशावर होणार कडक कारवाई

राज्यातील धरणे, प्रमुख नद्या आणि कालव्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तात्काळ रोखण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांची संयुक्त पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके नियमितपणे गस्त घालतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांचे बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

नागरिकांना जलसंपदा मंत्र्यांचे आवाहन

सध्याच्या या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर यशस्वीरीत्या मात करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, कृषी विभाग, उद्योग विभाग आणि नगरविकास विभाग हे सर्व मिळून पूर्ण समन्वयाने व गांभीर्याने काम करत आहेत. संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध पाण्याच्यासाठ्याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. आगामी वर्षातील संभाव्य पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी राज्यातील नागरिकांनी आणि सर्व शासकीय यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब अतिशय जपून वापरावा आणि प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी समस्त नागरिकांना केले आहे.

water cut in maharashtra संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates