Sonam Wangchuk: तर सर्वात मोठं आंदोलन होईल सोनम वांगचुक यांनी आता नेमकी कोणती मागणी केली?

सोनम वांगचुक यांचा इशारा: गृह मंत्रालयाच्या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्यास मोठे आंदोलन – Sonam Wangchuk Ladakh

Sonam Wangchuk Ladakh संदर्भातील लडाखमधील लोकांच्या प्रमुख मागण्यांसंदर्भात गृह मंत्रालयासोबतच्या (MHA) उपसमितीच्या बैठकीतून ठोस परिणाम मिळाले नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा लेह सर्वोच्च समिती (LAB) आणि हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिला आहे. नवी दिल्लीत 9 सप्टेंबर रोजी चर्चेची एक महत्त्वपूर्ण फेरी नियोजित असून, नेत्यांनी या संवादाचे स्वागत केले आहे. मात्र, त्यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की पुढील रणनीती पूर्णपणे या चर्चेच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. बैठकीच्या दिशेने पावले उचलली जात असताना, लडाखमधील जनतेच्या भावना अत्यंत संवेदनशील असल्याचे चित्र आहे.

लेह सर्वोच्च समितीची भूमिका – Sonam Wangchuk Ladakh

दिल्लीत गृह मंत्रालयासोबत होणाऱ्या उपसमितीच्या बैठकीपूर्वी लेह सर्वोच्च समितीने (LAB) सरकारला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जर केंद्राने प्रमुख मागण्यांवर ठोस प्रगती करण्यात अयशस्वी ठरले, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. ऑगस्ट 2019 मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा (UT) दर्जा मिळाल्यापासून लेह सर्वोच्च समिती (LAB) आणि कारगिल लोकशाही आघाडी (KDA) संयुक्तपणे आंदोलन करत आहेत. 2019 पासून या दोन्ही संघटनांनी केंद्र सरकारसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या आहेत. मात्र, अद्याप महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठोस तोडगा निघालेला नाही, हेच या नव्या इशाऱ्यामागील मुख्य कारण आहे. Sonam Wangchuk Ladakh संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

चर्चेच्या निकालावर निर्णय अवलंबून

LAB अध्यक्ष त्शेरिंग दोर्जे लक्रुक यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयासोबतच्या बैठकीचे त्यांचे गट स्वागत करत असले तरी चर्चेच्या निष्कर्षांच्या आधारावरच तिचे मूल्यांकन केले जाईल. ते म्हणाले की, जर बैठकीचा निकाल सकारात्मक असेल आणि या मुद्द्यांवर रचनात्मक व परिणामकारक चर्चा झाली, तर त्याचे स्वागत केले जाईल. अन्यथा, आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. गेल्या वर्षी 24 सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाच्या अहवालाला होत असलेल्या विलंबाबद्दलही लक्रुक यांनी निराशा व्यक्त केली. या दुर्दैवी घटनेत चार जणांचा बळी गेला होता. दिल्लीतील 20 जुलैच्या जंतर मंतर घटनेशी संबंधित खटले मागे घेतल्याचे कबूल करूनही, लडाख प्रकरणात केंद्र सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. Sonam Wangchuk Ladakh संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

80 पैकी केवळ 25 खटले मागे

लक्रुक यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षीच्या हिंसाचाराशी संबंधित 80 प्रकरणांपैकी आतापर्यंत केवळ 25 खटले मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकरणांचा निपटारा अद्याप झालेला नाही. ते म्हणाले की, आपण सर्व भारतीय आहोत आणि सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. लडाखच्या लोकांचे प्राण इतके स्वस्त नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. आंदोलनादरम्यान ठार झालेल्या आणि जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा जोर दिला. या प्रकरणातील कुटुंबांना न्याय मिळत नसल्याची भावना लडाखमध्ये तीव्र आहे.

सप्टेंबर हा ‘शहीद महिना’ म्हणून पाळला जाणार

दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी ठार झालेल्या, जखमी झालेल्या आणि तुरुंगात टाकलेल्या लोकांच्या स्मरणार्थ लेह सर्वोच्च समिती (LAB) सप्टेंबर महिना ‘शहीद महिना’ म्हणून पाळत आहे. या महिन्याच्या निमित्ताने अनेक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, 10 सप्टेंबर रोजी सुरू होणारा कारगिल ते लेह हा प्रस्तावित मोर्चा आदल्या दिवशी म्हणजेच 9 सप्टेंबर रोजी गृह मंत्रालयासोबत होणाऱ्या चर्चेमुळे पुढे ढकलण्यात आला आहे. संवादाची संधी कायम ठेवताना शांततेचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याचे या निर्णयामागून दिसून येते.

मोर्चा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता

सोनम वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, सामूहिकरित्या सध्यासाठी मोर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, जर 9 सप्टेंबरच्या चर्चेतून समाधानकारक निष्पन्न झाले नाही, तर हा मोर्चा पुन्हा सुरू केला जाऊ शकतो. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास मोर्चा सुमारे पाच दिवस आधी, म्हणजेच 24 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येईल. वांगचुक यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी लडाखच्या समर्थनार्थ, पर्यावरणाच्या समर्थनार्थ आणि देशाच्या सीमेवर उभ्या असलेल्या लडाखच्या लोकांच्या समर्थनार्थ पुढे यावे.

लडाख विधानसभेच्या सविस्तर मसुद्याची अपेक्षा

सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, सर्वोच्च संस्थेला अपेक्षा आहे की, सरकारने 9 सप्टेंबरच्या बैठकीत प्रस्तावित लडाख विधानसभेचा सविस्तर मसुदा सादर करावा, ज्यात तिचे अधिकार आणि सत्ता यांचा तपशीलवार उल्लेख असेल. या मुद्द्यांवर काही प्रगती झाल्यास चर्चा यशस्वी मानली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा किंवा विधानसभेसाठी विशेष तरतुदी, तसेच स्थानिक भूमी, रोजगार आणि पर्यावरणाशी संबंधित हक्कांच्या मागण्या या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. येत्या 9 सप्टेंबरची बैठक लडाखच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, तिच्या निष्कर्षांकडे संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Sonam Wangchuk Ladakh संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates