Maharashtra Sports Policy: क्रीडा आरक्षणाचा ‘तीन ऑलिम्पिक’ निकष खेळाडूंच्या मुळावर; महाराष्ट्राच्या नव्या क्रीडा धोरणावर संताप
महाराष्ट्र क्रीडा धोरणातील ‘तीन ऑलिंपिक’ निकषावरून खेळाडूंचा तीव्र संताप – Maharashtra Sports Policy
Maharashtra Sports Policy संदर्भातील
अनुक्रमणिका
महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देणारी घोषणा करणाऱ्या शासनाच्या नव्या Maharashtra Sports Policy मधील एक जाचक आणि बुरसटलेला निकष सध्या राज्यातील होतकरू खेळाडूंच्या पाठीत खंजिर खुपसणारा ठरत आहे. ‘२००५ नंतरच्या सलग तीन ऑलिंपिकमध्ये एखादा खेळ समाविष्ट असणे,’ हा अटीतटीचा आणि संकुचित निकष आता क्रीडाजगतात तीव्र संतापाचा विषय बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना केवळ प्रशासकीय दिरंगी आणि कालबाह्य नियमांमुळे ५ टक्के क्रीडा आरक्षण्याच्या लाभामधून वंचित राहावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
नवीन खेळ आणि जुन्या मानसिकतेचा संघर्ष – Maharashtra Sports Policy
ऑलिंपिकसारख्या महामंचावर स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग आणि स्पोर्ट्स क्लायंबिंग यांसारखे नवे आणि तरुणाईला वेड लावणारे खेळ झपाट्याने स्थान मिळवत आहेत. जागतिक ऑलिंपिक समिती या नव्या खेळांना खुलपणाने आपलेसे करीत असताना महाराष्ट्र शासन मात्र अजूनही विसाव्या शतकातील जुन्या मानसिकतेच्या गर्तेत अडकल्याचे दिसते. राज्यातील तडफदारी खेळाडूंनी अतिमेहनत घेऊन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या; परंतु जेव्हा हक्काच्या आरक्षणाची वेळ आली, तेव्हा शासनाच्या या अदूरदृष्टी नियमाने त्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे.
हा निकष केवळ नवीन खेळांपुरता मर्यादित राहणार नसून, ज्या खेळांमध्ये महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी नुकतेच राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, अशा खेळाडूंवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, एखादा खेळ नुकताच ऑलिंपिकमध्ये समाविष्ट झाला असला, तरी त्या खेळात महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली असली, तरीही त्या खेळाला तीन सलग ऑलिंपिकचा इतिहास नसल्यामुळे संबंधित खेळाडू ५ टक्के क्रीडा आरक्षण्याच्या लाभामधून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.
शासनाच्या भूमिकेवरून आंदोलनाचा इशारा
शासनाने आपल्या या हट्टी भूमिकेत तात्काळ बदल न केल्यास, याच काळात क्रीडाप्रेमी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची परिस्थिती शासनाला खेळाडूंवर आणल्याचे दिसून येते. खेळाडूंनी केलेली मेहनत आणि त्यांच्यावर झालेला अन्याय याचा विचार करता, हा निकष पुन्हा विचारात घेणे आवश्यक आहे. क्रीडा क्षेत्रातील अनेकजण आता शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे पुरावे आणि टीका
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे सहसचिव प्रदीप खांडरे यांनी या धोरणावरून प्रभावी शब्दांत टीका केली आहे. पंतप्रधानांच्या ‘अधिकचा ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभाग’ या उद्देशाशी निर्माण होणारा धोरणात्मक विरोधाभास हा या धोरणाचा मुख्य दोष आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एखादा खेळ नुकताच ऑलिंपिकमध्ये समाविष्ट झाला असला आणि त्या खेळात महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली असली, तरीही त्या खेळाला तीन सलग ऑलिंपिकचा इतिहास नसल्यामुळे संबंधित खेळाडू ५ टक्के क्रीडा आरक्षण्याच्या लाभामधून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. शासनाने या क्रीडा धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असे खांडरे यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे सहसचिव संजय शेटे यांनीही शासनाच्या धोरणातील त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. शासनाच्या वतीने क्रीडा धोरण तयार करण्यात आले असले, तरी त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. तीन ऑलिंपिक सहभागाचा मुद्दा पुन्हा विचारात घेण्यासारखा आहे, असे शेटे यांनी स्पष्ट केले. कबड्डीसारखा खेळ आता कुठे ऑलिंपिकमध्ये पोहोचला आहे. दीडशे वर्षांपासून खेळला जाणारा क्रिकेट खेळ आता ऑलिंपिकमध्ये गेला आहे. या सर्वांचा विचार केल्यास तीन ऑलिंपिकचा निकष लागू होणार नाही, असे शेटे यांचे मत आहे.
चर्चेअभावी निर्माण झालेला गैरसमज
संजय शेटे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन किंवा कोणत्याही क्रीडा संघटनांशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. असोसिएशनच्या वतीने शासनाला पत्रव्यवहार करून पुनर्विचार करण्याची विनंती करणार आहे. याचा अर्थ असा की, धोरण तयार करताना क्रीडा संघटनांचा सहभाग नसल्यामुळे अशा त्रुटी उरल्या आहेत. खेळाडूंच्या हिताचा विचार करून हा निकष दुरुस्त करावा, अशी अपेक्षा क्रीडा जगताकडून व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने आपल्या Maharashtra Sports Policy मधील या वादग्रस्त तरतुदीकडे दुर्लक्ष करू नये. खेळाडूंच्या मेहनतीचा गौरव करतानाच, त्यांना मिळणारे कायदेशीर आणि प्रशासकीय हक्क सुनिश्चित करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. जर त्वरित बदल न झाल्यास, क्रीडाप्रेमी आणि खेळाडूंचा संताप वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर तात्काळ लक्ष केंद्रित करून योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे12
Maharashtra Sports Policy संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
