Maharashtra Cabinet Decisions : खेळाडूंच्या नोकर भरतीचे सुधारित आरक्षण धोरण मंजूर, राज्य मंत्रिमंडळाचे 7 धडाकेबाज निर्णय

Maharashtra Cabinet Decisions News : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली असून, या बैठकीमध्ये क्रीडा, आरोग्य, वस्त्रोद्योग, महसूल तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबत एक सुधारित धोरण लागू करण्याचा मोठा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असून, यामुळे खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

याशिवाय राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने एक नवीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत विविध क्षेत्र विकासाला चालना देणारे एकूण ७ धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले आहेत. Maharashtra Cabinet Decisions संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

Sports Reservation Policy : खेळाडूंना शासकीय नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण मंजूर – Maharashtra Cabinet Decisions

राज्यातील यशस्वी, होतकरू आणि गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने एकमुखाने मंजुरी दिली आहे. या नवीन सुधारित धोरणामुळे क्रीडा क्षेत्रातील नोकरभरती अधिक पारदर्शक होईल अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वीचे यासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय (GR), शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून नवे सुधारित नियमावली लागू केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाकडून देण्यात आली आहे. Maharashtra Cabinet Decisions संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

खेळाडूंना त्यांच्या क्रीडा कौशल्याच्या आधारावर योग्य तो मोबदला आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी हे सुधारित धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेक दिवसांपासून खेळाडू वर्गाकडून या धोरणात सुधारणा करण्याची मागणी केली जात होती, जी आता राज्य सरकारने मान्य केली आहे.

Pragati Health Scheme : सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प – Maharashtra Cabinet Decisions

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सुदृढ, अद्ययावत आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत “प्रगती” (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) हा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राज्यात राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.

हा महत्त्वाचा प्रकल्प सन २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत यशस्वीपणे राबवला जाईल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) आवश्यक कर्ज घेण्यास तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने औपचारिक मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्वसामान्यांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा सहज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

Legal And Industry Decisions : माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय व वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अनुदान

विधी व न्याय विभागांतर्गत घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळवणे अधिक सुलभ होईल. या नवीन न्यायालयासाठी आवश्यक असणारी विविध पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदी करण्यास मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

दुसऱ्या एका निर्णयात, वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या ‘ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.’ या उद्योगास भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यात गुंतवणुकीला व रोजगाराला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Revenue Department Decisions : महसूल विभागाचे विविध जमिनींबाबत महत्त्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागाशी संबंधित जमिनींच्या हस्तांतरणाचे आणि भाडेपट्ट्याचे काही प्रलंबित व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

• कैवल्यधाम योगिक सेंटर: मुंबईतील प्रसिद्ध ‘कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर’च्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
• बुद्धिस्ट मिशनला जमीन: चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ या संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या वापराсову (वहिवाटीत) असलेली जमीन मालकी हक्काने किंवा नियमानुसार देण्याचा योग्य तो निर्णय घेण्यात आला आहे.
• कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास: नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन ‘श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला’ हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोराडी येथील धार्मिक व पर्यटन विकासाच्या कामांना अधिक वेग येणार आहे, अशी माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या या सर्व निर्णयांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर आणि राज्याच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम होणार असून, विविध घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.