Supreme Court Abu Salem: कुख्यात अबू सालेमला 'सर्वोच्च' दणका; 1993 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुदतपूर्व सुटकेची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
abu salem supreme court संदर्भातील ताज्या माहितीनुसार या बातमीत महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत.
अनुक्रमणिका
abu salem supreme court : मुख्य माहिती
Gangster Abu Salem: १९९३ मधील गाजलेले मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि ख्यातनाम बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्या प्रकरणातील दोषी तथा कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा झटका बसला आहे. आपल्या २५ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्याचा दावा करत मुदतपूर्व सुटका करावी, अशी याचिका अबू सालेम याने दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अबू सालेमच्या तुरुंगातून बाहेर पडण्याच्या आशा सध्या तरी मावळल्या असून त्याला आणखी काही काळ कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
अबू सालेमचा २५ वर्षे कारावासाचा दावा आणि कायदेशीर लढा abu salem supreme court
कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या युक्तिवादात त्याने असा दावा केला होता की, अंडरट्रायल (खटला सुरू असतानाचा) काळ, दोषसिद्धीनंतर झालेला प्रत्यक्ष कारावास आणि चांगल्या वर्तणुकीमुळे मिळालेली सूट (रिमिशन) एकत्र केल्यास ३१ मार्च २०२५ रोजी त्याचे एकूण २५ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार व देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार आपली सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी त्याने याचिकेद्वारे केली होती. या प्रकरणी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, दोन्ही न्यायालयांनी त्याचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.
अबू सालेम सध्या महाराष्ट्रातील नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात आपली जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याच्या वकिलातर्फे न्यायालयात हा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, त्याला २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे भारतात आणण्यात आले होते. त्यावेळी भारत सरकारने पोर्तुगीज सरकारला काही महत्त्वाचे राजनैतिक आश्वासन दिले होते, ज्याचा आधार सालेमच्या सुटकेसाठी घेतला जात होता.
भारताकडून पोर्तुगाल सरकारला देण्यात आलेले आश्वासन
जेव्हा गँगस्टर अबू सालेमला २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारताच्या ताब्यात दिले जात होते, त्यावेळी भारत सरकारने पोर्तुगालच्या न्यायालयांना आणि सरकारला असे आश्वासन दिले होते की, त्याला २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा सुनावली जाणार नाही किंवा त्याला २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ काराдуसात ठेवले जाणार नाही. याच मुद्द्याचा आधार घेत सालेमच्या वकिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०२२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा संदर्भ देत सालेमच्या वतीने असे म्हटले गेले होते की, २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची सुटका करण्याबाबत विचार व्हावा.
मात्र, न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे की, पोर्तुगालमधील पासपोर्ट फसवणूक प्रकरणातील शिक्षेचा किंवा कारावासाचा कालावधी हा भारतामधील २५ वर्षांच्या मुदतीत सरसकट मोजता येणार नाही. यामुळेच त्याचा २५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा दावा न्यायालयात टिकू शकला नाही आणि त्याची याचिका रद्द करण्यात आली. abu salem supreme court
प्रमुख मुद्दे आणि शिक्षेची सद्यस्थिती
अबू सालेमच्या खटल्याशी संबंधित आणि त्याच्या सुटकेच्या मागणीबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| मुख्य आरोपी | अबू सालेम (गँगस्टर) |
| गुन्हेगारी प्रकरणे | १९९३ मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि प्रदीप जैन हत्या प्रकरण |
| सध्याची ठिकाण | नाशिक मध्यवर्ती कारागृह |
| शिक्षा | जन्मठेप |
| सुटकेची मागणी | २५ वर्षे कारावास पूर्ण झाल्याच्या दाव्यावर मुदतपूर्व सुटका |
| न्यायालयीन निर्णय | सुप्रीम कोर्टाने सुटकेची मागणी करणारी याचिका फेटाळली |
न्यायालयाची कडक भूमिका आणि पुढील कायदेशीर मार्ग
सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करताना कागदपत्रे आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास केला. पोर्तुगालसोबत झालेल्या प्रत्यार्पणाच्या अटी आणि भारतातील खटल्यांमधील दोषसिद्धी यांचा ताळमेळ घालत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अबू सालेमला मिळालेली जन्मठेपेची शिक्षा नियमानुसारच पूर्ण करावी लागेल. २०२३ किंवा २०२५ मध्ये २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचा त्याचा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. यापूर्वी २०२२ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की, सालेम विनाअट आणि विनाविलंब बाहेर येईल. abu salem supreme court
मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटासारख्या अत्यंत गंभीर आणि देश हादरवून सोडणाऱ्या गुन्ह्यात अबू सालेम दोषी सिद्ध झाला आहे. शेकडो नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला रक्तसिक्क्त करणाऱ्या या गुन्ह्यातील दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी यंत्रणांनी कायदेशीर लढा दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे अबू सालेमच्या गोटात मोठी निराशा पसरली असून, त्याला पुढील कायदेशीर पर्याय किती मर्यादित उरले आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते. abu salem supreme court
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
