मराठा आरक्षणावर सरकार सकारात्मक; ओबीसींवर अन्याय होणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक आणि पारदर्शक असल्याचे सांगत, कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचे काम करत नाही. संविधान, कायदा आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.

ओबीसी आरक्षण अबाधित राहणार

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची भूमिका सरकारची कधीच नव्हती आणि राहणारही नाही.

“ओबीसी समाजाने घाबरण्याची गरज नाही. मराठा समाजालाही न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण सुरू

मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सातारा संस्थानसह विविध संस्थानांबाबत शासन निर्णय (GR) काढावा, गॅझेटनुसार अर्ज करणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

सरकारला दिला इशारा

उपोषण सुरू करण्यापूर्वी बोलताना मनोज जरांगे यांनी सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. तसेच आंदोलनादरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या पोलिस कारवाईपासून दूर राहण्याचा सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला.

“संवादातून मार्ग काढा. मराठा समाज शांत आहे, मात्र आंदोलन थांबणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.

मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख 10 मागण्या

• सर्व पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
• सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत शासन निर्णय काढावा.
• आंदोलनादरम्यान दाखल सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
• आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबियांना नोकरी व आर्थिक मदत द्यावी.
• सारथी संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात.
• महामंडळांच्या थकीत परताव्यांचे वितरण करावे.
• कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना तत्काळ वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.
• मराठा उपसमिती बरखास्त करावी.
• स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करावे.
• शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदींची तपासणी सुरू ठेवावी.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चा पुढील काही दिवसांत महत्त्वाची ठरणार असून राज्याचे लक्ष या घडामोडींकडे लागले आहे.