नंदुरबार | प्रतिनिधी
मार्च 2026 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्ह्यातील 953 बाधित शेतकऱ्यांसाठी 66 लाख 57 हजार रुपयांच्या मदतीस मंजुरी देण्यात आली असून हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मार्च 2026 दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF) नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यासाठी 66.57 लाखांचा निधी
राज्यभरातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी एकूण 164 कोटी 83 लाख 44 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसाठी 145 कोटी 87 लाख 70 हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
यापैकी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी 66 लाख 57 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून जिल्ह्यातील 953 शेतकरी या मदतीस पात्र ठरले आहेत. अवकाळी पावसामुळे 373.67 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
मदत थेट खात्यात जमा होणार
शासनाच्या निर्देशानुसार मदतीची रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मदत वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अद्ययावत केली जाणार आहे.
तसेच एका हंगामात एकदाच मदत देण्याचा निकष लागू राहणार असून लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे.
कर्ज खात्यात रक्कम वळती करण्यास मनाई
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत कर्ज खात्यात वळती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित बँकांना सूचना देण्यात येणार आहेत.
लाभार्थी यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार
पारदर्शकता राखण्यासाठी मदत मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी आणि निधी वितरणाचा तपशील जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून शेती पुनर्बांधणीसाठी ही मदत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
