राजू शेट्टींनी ऊसाला 5 हजार भाव मागितला; माजी सहकारमंत्र्यांचा पलटवार, म्हणाले, तुमच्या काकांनी ठेवलंय का?

sugarcane price demand संदर्भातील पुणे : राज्यात आणि देशात सध्या शेतकरी आंदोलनांची आणि शेतकरी प्रश्नांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यातच आता यंदाचा गळीत हंगाम अधिकृतपणे सुरू झाला असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी यंदा आपल्या पिकाला चांगला आणि किफायतशीर भाव देण्याची मागणी लावून धरली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 25 वी ऊस परिषद पार पडली. या महत्त्वपूर्ण परिषदेमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यंदाच्या हंगामासाठी ऊसाला थेट 5 हजार 500 रुपये प्रति टन इतका प्रचंड भाव देण्याची आक्रमक मागणी केली.

शेट्टींच्या या मागणीनंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता यावर राज्याचे माजी सहकारमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी अत्यंत λογիկ आणि रोखठोक शब्दांत पलटवार केला आहे. एखादा साखर कारखाना स्वतः चालवायला घ्या आणि मग पहिली उचल पाच हजार रुपये देऊन दाखवा, असे थेट आव्हानच वळसे पाटलांनी यावेळी दिले आहे.

जयसिंगपूर येथील शेतकरी मेळाव्यात राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिटकामी विविध मागण्या सरकार आणि कारखानदारांसमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख आणि चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसाला प्रतिटन 5 हजार 500 रुपयांचा दर मिळायलाच हवा, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, जर ही मागणी साखर कारखानदार आणि शासनाने मान्य केली नाही, तर राज्यात ऊस तोडू देणार नाही, असा सज्जड दम आणि इशारा देखील राजू शेट्टींनी या परिषदेतून दिला आहे. दरम्यान, या ऊस परिषदेला महाराष्ट्राच्या विविध भागातून मोठ्या संख्येनं शेतकरी उपस्थित होते.

त्यानंतर आता राजू शेट्टींच्या या कोट्यवधी रुपयांच्या मागणीवर दिलीप वळसे पाटलांनी जोरदार टोला लगावत “तुमच्या काकांनी ठेवलंय का?” असा सवाल करत त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. sugarcane price demand संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

साखर कारखानदारी आणि वास्तव – sugarcane price demand

सध्याच्या काळात राज्यातील साखर कारखानदारी विविध आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना, काही लोक जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. शेतकरी संघटनेकडून ऊसाला पहिली उचल थेट पाच हजार रुपये द्यावी, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. यावर बोलताना माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अत्यंत परखड भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, “तुमच्या काकांनी ठेवलंय का? एखादा बंद असलेला किंवा सुरू असलेला कारखाना चालवायला घ्या आणि मग द्या पहिली उचल पाच हजार रुपये. कुठून देणार पाच हजार रुपये? बँकेचे कर्ज काढून कारखाना बंद पाडायचाय का?”

अशा शब्दांत त्यांनी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना सुनावले आहे. आंबेगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगाम शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. sugarcane price demand संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

राजू शेट्टींच्या नेमक्या मागण्या काय? – sugarcane price demand

जयसिंगपूर येथील परिषदेमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यंदाच्या गळीत हंगामासाठी शासनासमोर आणि कारखानदारांसमोर अनेक प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:

• यंदा ऊसाला प्रतिटन किमान 5 हजार 500 रुपयांचा दर मिळावा.
• ऊसाला प्रति टन पहिला महिना 4500 रुपये, त्यानंतर 500 रुपये आणि केंद्र सरकारचे अनुदान 500 रुपये असे मिळून एकूण 5 हजार 500 रुपयांची रचना असावी.
• 15 नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात कुठल्याही परिस्थितीत उसाची तोडणी करू दिली जाणार नाही.
• इथेनॉलच्या लिटरला किमान 70 रुपयांचा दर मिळाला पाहिजे.
• कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या साखरेला किमान 50 रुपये भाव मिळायला हवा.

जर या मागण्यांवर 12 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारसोबत होणारी चर्चा निष्फळ ठरली, तर 13 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमधील महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात येतील, असा गंभीर इशाराही शेट्टींनी दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात रास्ता रोको आणि रेल्वे रोको आंदोलने तीव्र केली जातील. कोगनोळी टोल नाक्यावर ठिय्या मांडून कर्नाटक-महाराष्ट्र राष्ट्रीय मार्ग पूर्णपणे बंद पाडण्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला आहे.

शेतकरी आंदोलन आणि राजकीय संघर्ष

राज्यातील ऊस उत्पादक पट्ट्यात सध्या मान्सूनोत्तर व सिंचनाच्या पाण्यावर उभा राहिलेला ऊस तोडीसाठी तयार आहे. अशा वेळी शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यातील दर संघर्ष दरवर्षीच पाहायला मिळतो. मात्र यंदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अधिक उंचावल्या आहेत. प्रतिटन 5500 रुपयांचा दर मिळणे कितपत शक्य आहे, याबाबत सहकार क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये साशंकता आहे. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती, साखरेचे आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारभाव, तसेच केंद्राचे धोरण याचा ताळेबंद मांडल्याशिवाय एवढी मोठी उचल देणे अशक्य असल्याचे मत सहकार तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

दुसरीकडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, जोपर्यंत योग्य भाव मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच राहील असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. आगामी काळात हा लढा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे असून, शासन यावर काय तोडगा काढते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.