Shiv Sena Symbol Case : सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; ’31 आमदारांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला’

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद करत, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले 31 आमदार स्वेच्छेने पक्षाबाहेर पडले आणि त्यांच्या कृतीमुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला, असा दावा केला. तसेच विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी 2013 ते 2022 या कालावधीतील शिवसेनेच्या संघटनात्मक घडामोडी, पक्षघटना, नेतृत्व आणि बंडापूर्वीच्या घटनाक्रमाचा संदर्भ देत न्यायालयासमोर कालानुक्रमिक माहिती मांडली. त्यांच्या मते, उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती वैध होती आणि त्या आधारे त्यांनीच एकनाथ शिंदे यांना गटनेते व मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली होती.

Shiv Sena Symbol Case : न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद झाला?

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले की, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे मूळ राजकीय पक्षावर दावा करता येत नाही. त्यांच्या मते, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांचा घटनात्मक दृष्टिकोनातून पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

2013 ते 2022 पर्यंतचा घटनाक्रम न्यायालयासमोर

सिब्बल यांनी न्यायालयात शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचा तपशील मांडला. त्यांनी सांगितले की, 2013 आणि 2018 मधील पक्षघटना वैध होती आणि त्यानुसार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व होते.

त्यांनी असा दावा केला की, 2022 मध्ये बंड होईपर्यंत शिंदे गटाने या पक्षघटनेवर किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर कोणताही औपचारिक आक्षेप घेतला नव्हता.

’31 आमदार स्वेच्छेने गेले’

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, विधान परिषद निवडणुकीनंतर काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले आणि त्यानंतर 31 आमदार सुरत व पुढे गुवाहाटीला गेले, हा पूर्वनियोजित घटनाक्रम असल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यांच्या मते, ही कृती पक्षविरोधी होती आणि त्यावर दहाव्या अनुसूचीतील (Anti-Defection Law) तरतुदी लागू होतात.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न

ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात असा दावा केला की, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देताना विधिमंडळातील बहुमताला अधिक महत्त्व दिले. यावर पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

Shiv Sena Symbol Case पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाची बाजूही मांडली जाणार आहे. अंतिम निर्णयानंतरच शिवसेना पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि संबंधित घटनात्मक मुद्द्यांवर स्पष्टता येणार आहे. सध्या न्यायालयाने कोणताही अंतिम निकाल दिलेला नाही.

Shiv Sena Symbol Case : विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि पक्षघटनेवर ठाकरे गटाचे प्रश्न; सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर मांडणी

Shiv Sena Symbol Case प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक घटनात्मक मुद्दे मांडले. त्यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू असा होता की राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या संस्था आहेत, त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मूळ राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करता येत नाही.

Shiv Sena Symbol Case विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप

सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला.

त्यांच्या मते,

• गटनेता बदलण्याचा अधिकार आमदारांकडे नसतो.
• पक्षप्रमुखांकडे संघटनात्मक अधिकार असतात.
• उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती केली होती.
• नंतर अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, ज्याला उपसभापतींनी मान्यता दिली होती.

त्यामुळे अध्यक्षांनी घेतलेल्या काही निर्णयांचा घटनात्मक पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न

सुनावणीत ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताला अधिक महत्त्व देत शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले.

सिब्बल यांच्या मते, पक्षाचे चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते, विधिमंडळ पक्षाचे नाही. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाचाही सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

दहावी अनुसूचीचा मुद्दा

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात दहाव्या अनुसूचीचा (Anti-Defection Law) उल्लेख करत सांगितले की, जर पक्षाच्या विरोधात जाऊन आमदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतली आणि त्यानंतरही अपात्रता लागू झाली नाही, तर पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरेल.

त्यांच्या मते, या प्रकरणात 2022 मधील घटनाक्रमाचा घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. Shiv Sena Symbol Case

Shiv Sena Symbol Case सर्वोच्च न्यायालयातील चर्चेदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडूनही काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले.

त्यामध्ये,

• पक्षाचे चिन्ह कोणाचे मानायचे?
• राजकीय पक्षाचे बहुमत कशावर ठरते?
• पक्षघटनेचे महत्त्व किती?
• आमदारांना पक्ष नेतृत्व बदलण्याचा अधिकार आहे का?

या मुद्द्यांवर न्यायालय आणि दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. अंतिम निर्णय अद्याप राखून ठेवण्यात आलेला नाही.

शिंदे गटाची बाजूही मांडली जाणार

या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीनेही सविस्तर युक्तिवाद मांडला जाणार आहे.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल. या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तसेच शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हासंदर्भातील वादावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या या प्रकरणात कोणताही अंतिम निकाल देण्यात आलेला नाही.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates