शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद – Shiv Sena Supreme Court Hearing
Shiv Sena Supreme Court Hearing संदर्भातील शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नक्की कोणाचे, या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) पक्षाची बाजू मांडताना देशातील ज्येष्ठ आणि प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाला मूळ पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह बहाल केले, त्या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि निर्णयावर कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे आणि तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
अनुक्रमणिका
- शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद – Shiv Sena Supreme Court Hearing
- सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची पिसे काढली: संजय राऊत – Shiv Sena Supreme Court Hearing
- निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि घटनात्मक भंग
- पक्षाची घटना आणि २०१८ च्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दा
- नियमांचे उल्लंघन आणि पक्ष सोडणाऱ्यांची भूमिका
- कलम २९ आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर उठवले प्रश्नचिन्ह
- निवडणूक आयोगाचे मर्यादित अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयातील आजचे कामकाज आणि युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर आल्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी अत्यंत मोठे विधान केले आहे. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेल्या अभूतपूर्व कायदेशीर, पक्षांतरविषयक आणि घटनात्मक मुद्द्यांनंतर आता न्यायालयाकडून “आता न्याय मिळेल” असा ठाम विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. Shiv Sena Supreme Court Hearing संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची पिसे काढली: संजय राऊत – Shiv Sena Supreme Court Hearing
न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर आल्यावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना खासदार संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाविषयी सविस्तर माहिती दिली. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर कपिल सिब्बल यांनी घेतलेल्या तीव्र आक्षेपांचे समर्थन करताना राऊत म्हणाले की, “हे एक सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आहे. या सर्वोच्च घटनापीठाकडे येणारे खटले हे केवळ दोन गटांमधील वाद नसून, ते संविधानातील अनेक महत्त्वाच्या कलमांची सखोल व्याख्या करणारे असतात.” Shiv Sena Supreme Court Hearing संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.
राऊत पुढे म्हणाले की, जेव्हा देशाच्या संविधानातील एखाद्या महत्त्वाच्या कलमाचा किंवा तरतुदीचा थेट भंग केला जातो आणि त्याच्या विरोधात जाऊन एखादा चुकीचा निर्णय दिला जातो, तेव्हा त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते. “शिवसेनेच्या बाबतीत आणि या संपूर्ण प्रकरणात पावलापावलावर देश आणि राज्याच्या संविधानाचा आणि घटनेचा तीव्र भंग झालेला आहे. त्यामुळेच आज कपिल सिब्बल यांनी पूर्णपणे संविधानाच्या चौकटीत राहून आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून जोरदार बाजू मांडली,” असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि घटनात्मक भंग Shiv Sena Supreme Court Hearing
युक्तिवादाच्या स्वरूपाबद्दल बोलताना संजय राऊत यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची अक्षरशः पिसे काढली आहेत. निवडणूक आयोगाची प्रत्येक पायरी ही कायद्याच्या आणि संविधानाच्या दृष्टीने कशी पूर्णपणे चुकीची आणि बेकायदेशीर होती, याचे अत्यंत बारकाईने आणि अभ्यासपूर्ण विवेचन कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले.
राऊत यांच्या मते, “सिब्बल यांनी केलेला आजचा युक्तिवाद हा केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून तो अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. हा युक्तिवाद भविष्यातील सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक निकालांसाठी एक महत्त्वाचा माईलस्टोन (Milestone) ठरेल.” खऱ्या शिवसेनेच्या वतीने आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने सिब्बल यांनी हा भक्कम युक्तिवाद मांडला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पक्षाचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते आजच्या कामकाजाने पूर्णपणे समाधानी असून, न्यायालयाकडून योग्य तो न्याय नक्कीच मिळेल असा पूर्ण आत्मविश्वास निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पक्षाची घटना आणि २०१८ च्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दा Shiv Sena Supreme Court Hearing
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान पक्षाच्या घटनेबाबत सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आणि पक्षाची घटना असंवैधानिक आहे का, अशा प्रकारच्या चर्चेवर प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारला असता, संजय राऊत यांनी त्याबाबत पक्षाची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. राऊत म्हणाले की, तुम्ही नक्की कशाच्या आधारावर पक्षाची घटना ही संवैधानिक की असंवैधानिक ठरवणार, हा मुद्दा नक्कीच अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि यावरही सिब्बल यांनी न्यायालयात अतिशय सविस्तरपणे प्रकाश टाकला आहे.
नियमांचे उल्लंघन आणि पक्ष सोडणाऱ्यांची भूमिका
पक्षाच्या घटनेबाबत बाजू मांडताना संजय राऊत यांनी माहिती दिली की, “कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय अतिशय सोप्या आणि कायदेशीर भाषेत समजावून सांगितला आहे. सन २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने ज्या काही स्पष्ट गाईडलाईन्स (मार्गदर्शक तत्त्वे) आणि नियम दिले होते, त्या नियमांचे किंवा गाईडलाईन्सचे उल्लंघन उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने अजिबात केलेले नाही.”
उलटपक्षी, “पक्षांतर करून आणि मूळ पक्ष सोडून गेलेल्या लोकांनीच २०१८ च्या निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि तांत्रिक भाग आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे,” असे संजय राऊत यांनी नमूद केले. देशात सध्या पक्षांतर बंदी कायद्याची आणि पक्षफुटीसंदर्भातील जी राजकीय बजबजपुरी माजलेली आहे, त्याला आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ एक अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय देईल, अशी मोठी आशेची किरणे आज आम्हाला दिसत असल्याचे राऊत म्हणाले.
कलम २९ आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर उठवले प्रश्नचिन्ह
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना एक अतिशय कळीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव किंवा मूळ पक्षचिन्ह उचलून दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला किंवा फुटलेल्या गटाला देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा रोखठोक युक्तिवाद सिब्बल यांनी मांडला.
निवडणूक आयोगाचे मर्यादित अधिकार
या
Shiv Sena Supreme Court Hearing संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
[…] […]
[…] […]