Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026 : ठाकरे-शिंदे संघर्षात अपात्रता आणि पक्षचिन्हाचा मुद्दा ऐरणीवर
Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026 – शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; अपात्रतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हासह आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना आमदार अपात्रता, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ठाकरे विरुद्ध शिंदे संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शिवसेना पक्षावरील अधिकार, धनुष्यबाण चिन्ह आणि 2022 मध्ये झालेल्या राजकीय फुटीनंतर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न या सुनावणीशी जोडलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली. त्यांनी विशेषतः निवडणूक आयोगाच्या 2023 मधील निर्णयाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादात शिवसेनेतील संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे होता, हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे पक्षावरील दावा ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
आमदार अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर – Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
शिवसेनेतील फुटीनंतर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांसमोर दोन्ही गटांच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल झाल्या होत्या. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्यानंतर ठाकरे गटाने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत पक्षांतरबंदी कायदा, आमदारांची अपात्रता आणि पक्ष संघटनेवरील अधिकार हे मुद्दे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचा आक्षेप
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाने सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेतला आहे. आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देताना पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ आणि संघटनात्मक बाबींचा विचार केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात मात्र ठाकरे गटाकडून आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील विविध बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आयोगाने उपलब्ध पुरावे आणि पक्षाची वास्तविक संघटनात्मक रचना यांचा विचार योग्य पद्धतीने केला का, हा प्रश्न युक्तिवादाचा एक भाग आहे.
कपिल सिब्बल यांनी कोणते मुद्दे मांडले? – Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
आजच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी पूर्वीच्या काही राजकीय पक्षांच्या वादांशी संबंधित न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला. जनता दल आणि समाजवादी पार्टीशी संबंधित प्रकरणांचाही युक्तिवादात उल्लेख झाल्याचे वृत्त आहे.
त्यांचा मुख्य भर पक्षातील संघटनात्मक अधिकार आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यातील फरकावर असल्याचे दिसून आले. पक्षातील काही आमदार वेगळे झाले म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षावर त्यांचा दावा आपोआप सिद्ध होत नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणामुळे चर्चा -Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक मुद्द्यांवरील युक्तिवादाबाबत प्रश्न आणि निरीक्षणे नोंदवली. काही वृत्तांनुसार न्यायालयाने सिब्बल यांनी मांडलेल्या संघटनात्मक बाबींबाबत सकारात्मक स्वरूपाचे निरीक्षण केले. मात्र, या निरीक्षणाचा अंतिम निकालाशी संबंध जोडणे सध्या योग्य ठरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने सध्या कोणत्याही गटाचा दावा न्यायालयाने अंतिमतः मान्य केला आहे, असे म्हणता येणार नाही.
पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष -Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता या तीनही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रिया महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने काय मांडणी केली जाते आणि सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाकडे कोणत्या कायदेशीर चौकटीतून पाहते, हे पुढील टप्प्यात स्पष्ट होणार आहे.
सध्या सुनावणी सुरू असून शिवसेना कुणाची आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पक्ष आणि चिन्हाच्या निर्णयावर निवडणूक आयोगाची भूमिका -Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावरच ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप आहे. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना आयोगाने संबंधित पक्षाला पुरेशी नोटीस आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा विचार न करता केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर पक्ष आणि चिन्हाचा दावा निश्चित करता येणार नाही. शिवसेनेतील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करताना पक्षाचे संविधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि संघटनात्मक अधिकार या बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे ठाकरे गटाने न्यायालयासमोर मांडले. Shiv Sena Supreme Court Hearing
शिंदे गटाने स्वतःची कार्यकारिणी कशी स्थापन केली?
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःची राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर स्थापन केली, असा प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाचे कामकाज त्याच्या संविधानानुसार चालते, त्यामुळे केवळ आमदारांचे संख्याबळ पक्षाच्या संघटनात्मक नेतृत्वाचा आधार ठरू शकत नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
शिंदे गटाने 2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेवर आक्षेप घेतला होता, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला. मात्र त्या वेळी त्याच घटनेच्या आधारे पक्षाच्या राजकीय आणि संघटनात्मक प्रक्रियेत सहभागी होताना आक्षेप घेतला गेला नव्हता, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
जनता दलाच्या निर्णयाचा संदर्भ देण्यावर आक्षेप
निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात 1994 मधील जनता दलातील पक्षविवादाचा संदर्भ घेतला होता. मात्र तो निर्णय शिवसेनेच्या प्रकरणाला तंतोतंत लागू होत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना या प्रकरणांच्या परिस्थितीत मूलभूत फरक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सिब्बल यांनी न्यायालयात संबंधित निवडणूक आयोगाचा आदेशही दाखवला. त्यातील संदर्भ आणि त्याचा शिवसेना प्रकरणाशी लावलेला संबंध चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. Shiv Sena Supreme Court Hearing
सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुनर्विचाराची मागणी
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि आमदार अपात्रतेचा प्रश्न एकमेकांशी जोडलेले आहेत, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. त्यांच्या मते, जर विधानसभा अध्यक्षांकडून काही आमदार अपात्र ठरले, तर त्याचा पक्षातील संख्याबळावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेताना याच संख्याबळाचा विचार करत असेल, तर दोन्ही प्रक्रिया परस्पर संबंधित ठरतात, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
कोर्टाने महत्त्वाचे निरीक्षण काय नोंदवले?- Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षातील फूट, निवडणूक चिन्ह आणि आमदार अपात्रता हे मुद्दे एकत्रितपणे पाहिले जात आहेत, अशी बाब निदर्शनास आणली. न्यायालयाने या वेगवेगळ्या कायदेशीर प्रक्रियांमधील संबंधाबाबत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले.यामुळे सुनावणीतील प्रत्येक युक्तिवादाकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र न्यायालयातील प्रश्न किंवा निरीक्षणांना अंतिम निकालाचा संकेत मानणे योग्य ठरणार नाही. Shiv Sena Supreme Court Hearing
ठाकरे गटाचा मुख्य दावा काय? -Shiv Sena Supreme Court Hearing 2026
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू असा आहे की, शिवसेना पक्षाची ओळख केवळ विधानसभेतील आमदारांच्या संख्येवर ठरवता येणार नाही. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि पक्षाच्या अधिकृत यंत्रणेचा विचार करणे आवश्यक आहे, असा दावा सिब्बल यांनी केला. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना सर्व संबंधित तथ्यांचा योग्य प्रकारे विचार केला का आणि ठाकरे गटाला पुरेशी संधी मिळाली का, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मात्र या सर्व बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे सध्या समोर आलेले मुद्दे हे सुनावणीतील पक्षकारांचे युक्तिवाद आणि न्यायालयातील निरीक्षणे आहेत, अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष नाहीत.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
