शिवसेना कोणाची? कोर्टात शिंदे गटापुढे दोन मोठ्या अडचणी, तीन मंत्र्यांचे नाव घेत असीम सरोदेंनी थेट कायदा सांगितला

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद: सुनावणी पुढे ढकलली – Shiv Sena legal dispute

Shiv Sena legal dispute संदर्भातील महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षात शिवसेना पक्ष आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाचे, यासंदर्भातील कायदेशीर लढा अजूनही सुरूच आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. संबंधित प्राधिकरणाकडून लवकरच या सुनावणीसाठी नवी तारीख जाहीर केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या या राजकीय घडामोडीकडे पाहणाऱ्या नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

सुनावणी पुढे ढकलली गेली असली तरी, या प्रकरणावर कायदेशीर वर्तुळातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. यातच प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदे गटासमोर नेमक्या कोणत्या कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, याबाबत सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यांनी कायद्याचा दाखला देत शिंदे गटाच्या समोरील आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे. Shiv Sena legal dispute संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

असीम सरोदे यांचे मोठे विधान: शिंदे गटापुढे दोन मोठ्या अडचणी – Shiv Sena legal dispute

ॲड. असीम सरोदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दावा केला आहे की, आगामी काळात कायदेशीर सुनावणी दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची मोठी अडचण होणार आहे. त्यांच्या मते, या संपूर्ण वादात प्रामुख्याने दोन मोठ्या अडचणी शिंदे गटाला भेडसावणार आहेत. या अडचणी केवळ राजकीय नसून पूर्णपणे कायदेशीर आणि कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित असल्यामुळे शिंदे गटाची वाट बिकट होऊ शकते, असे संकेत सरोदे यांनी दिले आहेत. Shiv Sena legal dispute संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

सरोदे यांनी आपल्या वक्तत्वात स्पष्ट केले की, “शिंदेंच्या गटाची मोठी अडचण होणार आहे. कारण असत्य सांगायला वेळ कितीही दिला तरी वेळ कमी पडतो. असत्य घोटून घोटून त्यांना सुप्रीम कोर्टासमोर मांडावं लागणार, त्यामुळे वेळ लागणार. ही एक मोठी अडचण आहे. त्याशिवाय दुसरी एक कागदपत्रांची अडचण आहे.” या दोन प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे त्यांनी शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. Shiv Sena legal dispute

तीन मंत्र्यांच्या सह्यांचा आणि निलंबनाचा मुद्दा

ॲड. असीम सरोदे यांनी या चर्चेदरम्यान तीन प्रमुख मंत्र्यांचा विशेष उल्लेख केला आहे. शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर आणि आमदार गुवाहाटीसह सुरतच्या दिशेने निघून गेल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा त्यांनी पाढा वाचला. जे आमदार पळून गेले नव्हते, त्या आमदारांच्या तसेच पक्षातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांच्या सह्यांचे ठराव अत्यंत महत्त्वाचे ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात बोलताना सरोदे म्हणाले की, “जसं मी सातत्याने सांगतोय की जेव्हा हे सगळे आमदार पळून गेले होते. तर जे पळून गेले नव्हते ते आमदार, उदय सामंत, संजय राठोड, दादा भुसे यांच्या सहीने असलेल्या ठरावावर एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आलं होतं. मग त्यांनी त्यांच्या सह्या कधी नाकारल्यात का? तर त्यांनी या सह्या कधीही नाकारलेल्या नाहीत.”

उदय सामंत, संजय राठोड आणि दादा भुसे या तिन्ही नेत्यांनी कधीही असे म्हटले नाही की, ती सही आपली नाहीये. त्यामुळे हा कागदोपत्री पुरावा अत्यंत भक्कम आणि सज्जड पुरावा बनला आहे. याच कागदपत्रांच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून निलंबित करताना एक सूचक आणि एक अनुमोदक म्हणून हेच लोक असल्याचे स्पष्ट होते. हाच धागा पकडत सरोदे यांनी, ही बाब आगामी काळात शिंदे गटासाठी मोठी अडचण ठरणार असल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. Shiv Sena legal dispute

कार्यकारिणीच्या बैठका आणि एकनाथ शिंदेंच्या स्वाक्षऱ्या

केवळ आमदारांच्या निलंबनाचा ठरावच नव्हे, तर पक्षांतर्गत बैठका आणि कागदपत्रांवर असलेल्या स्वाक्षऱ्यांचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे ॲड. असीम सरोदे यांनी नमूद केले. एकनाथ शिंदे यांनी भूतकाळात पक्षाच्या विविध निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला होता आणि पक्षाच्या घटनेतील विस्तारावरही त्यांनी स्वतः स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, असे सरोदे यांनी म्हटले आहे.

या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना सरोदे म्हणाले की, “एकनाथ शिंदे स्वतः कार्यकारणीच्या मिटिंगमध्ये होते. त्यांनी पक्ष घटनेमध्ये विस्तार केलेला तेव्हा त्यावर सही केलेली आहे. शिंदेंची सही असलेले कागदपत्रं कोर्टासमोर मांडलेले आहेत. हे सर्व मग तुम्ही कसे नाकारणार आहात?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

मुख्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

आपल्या वक्ति्लत्वात आणि विश्लेषणात ॲड. असीम सरोदे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही बोट ठेवले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून सातत्याने हाच युक्तिवाद केला जात आहे की, त्यांच्या बाजूने असलेले अनेक महत्त्वाचे कागदोपत्री पुरावे आणि वस्तुस्थिती मुख्य निवडणूक आयोगाने योग्य प्रकारे तपासलीच नाही. Shiv Sena legal dispute

सरोदे यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करताना म्हटले की, “हे सर्व कागदपत्र मुख्य निवडणूक आयोगाने बघितलेच नाहीत हाच मुख्य वाद आहे. उद्धव ठाकरेंकडून सांगितला जाणारा हा वाद खोटा आहे, असं सांगणं शिंदे गटासाठी अत्यंत अडचणीचं होणार आहे.”

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वाटपाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आणि सध्या न्यायप्रविष्ठ असलेल्या या संपूर्ण प्रकरणात हे कागदपत्र आणि स्वाक्षऱ्यांचे पुरावे अत्यंत निर्णायक ठरू शकतात. आता न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे ढकलली गेली असली, तरी आगामी सुनावणीच्या वेळी हे सर्व कायदेशीर मुद्दे पुन्हा एकदा जोरदारपणे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आगामी कामकाजात काय घडते आणि न्यायव्यवस्था या कागदोपत्री पुराव्यांचे काय मूल्य ठरवते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे डो लागले आहेत.

Shiv Sena legal dispute संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates