Private Coaching Classes Rules: खासगी क्लासेसवर मोठे निर्बंध? 5 तासांची मर्यादा, 13 वर्षांखाली प्रवेशबंदी

private-coaching-classes-rules संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने खासगी कोचिंग सेंटर आणि ट्युशन क्लासेससाठी महत्त्वपूर्ण नियमांचा मसुदा पुढे आणला आहे. या प्रस्तावानुसार कोचिंग सेंटरच्या नोंदणीपासून विद्यार्थ्यांच्या वयाची मर्यादा, वर्गांचा कालावधी, शुल्क, परतावा, शिक्षकांची पात्रता, सुरक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यापर्यंत अनेक बाबींवर नियंत्रण आणण्याची तयारी आहे.

सध्या हा मसुदा असून अंतिम कायदा लागू झालेला नाही. सरकारने या प्रस्तावावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. मिळालेल्या अभिप्रायाचा विचार करून पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील खासगी क्लासेससाठी नोंदणी बंधनकारक?

प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार 25 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कोचिंग किंवा ट्युशन सेंटरना नियामक चौकटीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा संस्थांना नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. विद्यमान केंद्रांना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

नोंदणीची वैधता तीन वर्षांची ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच एखाद्या संस्थेच्या प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी आवश्यक असेल. नोंदणी आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

यामुळे मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या खासगी कोचिंग व्यवसायाला पहिल्यांदाच अधिक औपचारिक नियामक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते.

private-coaching-classes-rules मध्ये 13 वर्षांची अट काय?

प्रस्तावित नियमांमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. याशिवाय विद्यार्थ्यांना ठरावीक रँक किंवा गुण मिळवून देण्याची हमी देणारे दावे करण्यासही बंदी प्रस्तावित आहे.

कोचिंग सेंटरच्या जाहिरातींमध्येही दिशाभूल करणारी माहिती देण्यास मनाई असेल. संस्थांनी आपल्या वेबसाइटवर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, अभ्यासक्रम, शुल्क, वर्गांची वेळ, उपलब्ध सुविधा आणि फी परताव्याचे नियम स्पष्टपणे प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे.

यामुळे पालकांना क्लासमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी संस्थेबाबत अधिक माहिती मिळू शकणार आहे. private-coaching-classes-rules

दिवसाला फक्त 5 तास क्लास?

विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी प्रस्तावित नियमांमध्ये दिवसाला जास्तीत जास्त 5 तासच कोचिंग घेण्याची तरतूद आहे. याशिवाय वर्ग खूप पहाटे किंवा रात्री उशिरापर्यंत घेण्यावरही निर्बंध असतील.

विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देण्याचाही प्रस्ताव आहे. सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी विद्यार्थ्यांची परीक्षा किंवा मोठी चाचणी घेण्यावरही निर्बंध प्रस्तावित आहेत.

या तरतुदींचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांवरील सततचा अभ्यासाचा दबाव कमी करणे आणि त्यांना पुरेसा आराम मिळवून देणे हा आहे.

फी वाढवता येणार नाही; क्लास सोडल्यास पैसे परत

खासगी कोचिंग क्षेत्रातील शुल्काबाबतही प्रस्तावित नियमांमध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.

कोचिंग सेंटरने विद्यार्थ्याकडून पैसे घेतल्यानंतर पावती देणे बंधनकारक असेल. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर घोषित केलेल्या शुल्कात मनमानी वाढ करता येणार नाही. तसेच जाहीर केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम आकारण्यावरही निर्बंध असतील.

एखाद्या विद्यार्थ्याने पूर्ण अभ्यासक्रमाची फी भरल्यानंतर मध्येच क्लास सोडला, तर उर्वरित कालावधीच्या प्रमाणात प्रो-राटा पद्धतीने फी परत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा परतावा 10 दिवसांच्या आत देण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. लागू असल्यास हॉस्टेल आणि मेसच्या शुल्काबाबतही अशाच प्रकारचा परतावा प्रस्तावित आहे.

शिक्षकांसाठीही कडक नियम private-coaching-classes-rules

प्रस्तावित कायद्यात कोचिंग सेंटरमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पात्रतेबाबतही नियम आहेत.

कोचिंग सेंटरमधील शिक्षक किमान पदवीधर असावा, अशी अट प्रस्तावित आहे. तसेच मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना कोचिंग सेंटरमध्ये नियुक्त करण्यावर निर्बंध असतील.

याशिवाय ज्यांच्याविरोधात दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, अशा व्यक्तींना कोचिंग सेंटरमध्ये नियुक्त करण्यावरही निर्बंध प्रस्तावित आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही लक्ष

या प्रस्तावात केवळ अभ्यास आणि फीपुरते नियम नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि कल्याणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

कोचिंग सेंटरना समुपदेशन व्यवस्था उभारावी लागेल. विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना समुपदेशक किंवा मानसशास्त्रज्ञांशी संपर्क करण्याबाबत माहिती उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. विद्यार्थ्यांवर अत्याधिक शैक्षणिक दबाव असल्याचे दिसल्यास त्यावर हस्तक्षेप करण्याची जबाबदारीही प्रस्तावित आहे.

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी पाहून त्यांना वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये कायमस्वरूपी विभागण्यावरही निर्बंध प्रस्तावित आहेत, कारण अशा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक दबाव वाढू शकतो.

private-coaching-classes-rules : क्लासेससाठी आता CCTV, फायर सेफ्टीपासून ‘डमी स्कूल’वरही बंदी

महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्लासेसना नियमनाच्या चौकटीत आणण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या private-coaching-classes-rules मध्ये केवळ फी आणि अभ्यासाच्या वेळेपुरते नियम मर्यादित नाहीत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, क्लासची इमारत, CCTV, अग्निसुरक्षा, तक्रार निवारण, शाळा-क्लासेसमधील संबंध आणि विद्यार्थ्यांच्या नोंदी जतन करण्याबाबतही कठोर तरतुदी प्रस्तावित आहेत. हा मसुदा सध्या अंतिम कायदा नसून त्यावर सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

क्लासेस तळघरात चालवता येणार नाहीत  private-coaching-classes-rules

प्रस्तावित private-coaching-classes-rules नुसार खासगी कोचिंग सेंटर तळघरात चालवण्यास मनाई असेल. विद्यार्थ्यांना वर्गात पुरेशी जागा मिळावी यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे किमान एक चौरस मीटर जागा उपलब्ध असण्याची अट प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

कोचिंग सेंटरच्या इमारतीने अग्निसुरक्षा आणि बांधकाम सुरक्षेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक असेल. संबंधित संस्थांकडे अद्ययावत Fire Safety आणि Building Safety Certificate असणे प्रस्तावित आहे. याशिवाय पुरेसे वायुवीजन, योग्य प्रकाशव्यवस्था, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे.

CCTV कॅमेरे अनिवार्य; फुटेज किमान एक महिना जतन

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने CCTV व्यवस्थेलाही प्रस्तावित नियमांमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे. कोचिंग सेंटरच्या परिसरातील आवश्यक भागांवर CCTV कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवावी लागेल आणि त्याचे फुटेज किमान एक महिना जतन करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

एखाद्या गंभीर घटनेची तक्रार किंवा चौकशी झाल्यास संबंधित अधिकारी क्लासच्या नोंदी, कागदपत्रे आणि CCTV फुटेज मागवू शकतील. काही परिस्थितींमध्ये तपासासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचे अधिकारही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

‘डमी स्कूल’ मॉडेलला मोठा ब्रेक private-coaching-classes-rules

प्रस्तावित कायद्यातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालय आणि खासगी कोचिंग सेंटर यांच्यातील Integrated Coaching किंवा ‘Dummy School’ मॉडेलवर निर्बंध.

कोचिंग सेंटरला मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरात चालवण्यास मनाई प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे शाळा आणि कोचिंग सेंटरमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष शैक्षणिक, प्रशासकीय, आर्थिक किंवा व्यवस्थापकीय संबंध निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थांवरही निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

यामागील उद्देश विद्यार्थ्यांच्या नियमित शालेय शिक्षणाला बाजूला ठेवून केवळ स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीवर आधारित ‘डमी स्कूल’ पद्धतीला आळा घालणे हा आहे.

शाळेतील शिक्षकांना खासगी क्लासमध्ये शिकवण्यावरही निर्बंध

प्रस्तावित नियमांनुसार मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात सध्या शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला खासगी कोचिंग सेंटरमध्ये नियुक्त करण्यावर निर्बंध असतील.

याशिवाय कोचिंग सेंटरमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडे किमान पदवीची शैक्षणिक पात्रता असणे प्रस्तावित आहे. एखाद्या व्यक्तीविरोधात दखलपात्र गुन्हा नोंदवलेला असल्यास त्या व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नियुक्त करण्यावरही निर्बंध असतील.

यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या व्यक्तींची शैक्षणिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी तपासण्याची जबाबदारी संस्थांवर येणार आहे.

विद्यार्थ्यांची माहिती 10 वर्षे जतन करावी लागणार?

प्रस्तावित चौकटीत विद्यार्थ्यांच्या नोंदींच्या व्यवस्थापनावरही भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, क्षमता, शिकण्याची पद्धत आणि संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

या नोंदी किमान 10 वर्षे सुरक्षित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या तक्रारीची किंवा संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी झाल्यास संबंधित माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

तक्रारी आल्यास 24 तासांत कारवाईचा प्रस्ताव private-coaching-classes-rules

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्याची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

विशेषतः POCSO कायदा किंवा कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक छळाशी संबंधित तक्रारी आल्यास कोचिंग सेंटरने योग्य ती कारवाई सुरू करण्यासाठी 24 तासांच्या आत पावले उचलावीत, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. संबंधित प्रकरणातील आवश्यक माहिती आणि CCTV फुटेज अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही संस्थेवर राहू शकते.

याशिवाय संशयित गुन्ह्यांबाबत स्थानिक पोलिसांना माहिती देण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे.

नियम मोडल्यास लाखोंचा दंड  private-coaching-classes-rules

प्रस्तावित private-coaching-classes-rules मध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार त्यांना किरकोळ आणि गंभीर अशा प्रकारांमध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव आहे.

किरकोळ उल्लंघनासाठी ₹1 लाख ते ₹5 लाखांपर्यंत दंड प्रस्तावित आहे. त्याच प्रकारचे उल्लंघन पुन्हा झाल्यास दंड ₹10 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो.

गंभीर उल्लंघनांसाठी ₹10 लाख ते ₹50 लाखांपर्यंत दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये संस्थेची नोंदणी तात्पुरती स्थगित करणे, नोंदणी रद्द करणे किंवा कोचिंग सेंटर बंद करण्याचे अधिकारही संबंधित यंत्रणेला देण्याचा प्रस्ताव आहे.

फक्त दंड नाही, क्लास बंद करण्याचीही कारवाई शक्य

नियमांचे वारंवार किंवा गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्या नोंदणीवरही परिणाम होऊ शकतो.

चौकशी अधिकाऱ्यांना संस्थेची पाहणी करणे, आवश्यक कागदपत्रे मागवणे, हिशेब तपासणे आणि CCTV फुटेजची मागणी करण्याचे अधिकार प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे खासगी कोचिंग सेंटरच्या दैनंदिन कामकाजावर अधिक औपचारिक देखरेख ठेवण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात दिसून येतो.

पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी काय बदलणार? private-coaching-classes-rules

या प्रस्तावित नियमांमुळे पालकांना क्लासमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांची पात्रता, अभ्यासक्रम, शुल्क, वर्गांची वेळ, उपलब्ध सुविधा आणि फी परताव्याची पद्धत याबाबत माहिती सार्वजनिक करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

तसेच विद्यार्थ्यांना एखाद्या कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेत हमखास यश मिळेल किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश निश्चित होईल, असा दावा करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता आणि आवडीचा विचार करून पर्यायी करिअर पर्यायांची माहिती देण्यावरही मसुद्यात भर आहे.

महत्त्वाचे: हा अजून अंतिम कायदा नाही

महाराष्ट्रातील private-coaching-classes-rules सध्या प्रस्तावित कायद्याचा भाग आहेत. सरकारने मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या असून 4 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मिळालेल्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया होईल. त्यामुळे या सर्व तरतुदी तत्काळ लागू झाल्या आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही.

private-coaching-classes-rules : नोंदणीपासून फी-रिफंडपर्यंत क्लासेससाठी काय बदलणार?

महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग आणि ट्युशन क्लासेसना नियमनाच्या चौकटीत आणण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या private-coaching-classes-rules मध्ये संस्थांच्या नोंदणीपासून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपर्यंत अनेक बाबींचा समावेश आहे. मात्र, हा अजून प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा आहे. त्यामुळे त्यातील तरतुदी अंतिम झालेल्या किंवा तत्काळ लागू झालेल्या आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. सरकारने या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.

क्लास सुरू करायचा असेल तर नोंदणी आवश्यक

प्रस्तावित कायद्यानुसार नियमनाच्या कक्षेत येणाऱ्या खासगी कोचिंग सेंटरसाठी नोंदणी अनिवार्य असेल. 25 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रांवर या प्रस्तावित चौकटीचा विशेष परिणाम होणार आहे. विद्यमान क्लासेसना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची तरतूद आहे.

नोंदणीची वैधता तीन वर्षांची ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. एखाद्या संस्थेच्या वेगवेगळ्या शाखांना स्वतंत्र कोचिंग सेंटर मानून प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी आवश्यक राहील. अर्ज आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे करण्याचा प्रस्ताव आहे.

याचा अर्थ असा की भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिकवणाऱ्या खासगी क्लासेसना केवळ व्यावसायिक संस्था म्हणून काम करण्याऐवजी ठरावीक नियामक अटींचे पालन करावे लागेल.

क्लासच्या वेबसाइटवर संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार private-coaching-classes-rules

प्रस्तावित private-coaching-classes-rules नुसार कोचिंग सेंटरने आपल्या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.

यामध्ये शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, उपलब्ध अभ्यासक्रम, शुल्क, वर्गांच्या वेळा, सुविधा, प्रवेश क्षमता आणि फी परताव्याचे नियम यांचा समावेश असेल.

यामुळे पालकांना प्रवेश घेण्यापूर्वी क्लासची रचना, शिक्षक आणि शुल्क याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळू शकते.

मध्येच क्लास सोडला तर फी परत मिळणार

प्रस्तावित नियमांमधील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे फी परताव्याची तरतूद.

क्लासमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडला, तर पूर्ण अभ्यासक्रमासाठी भरलेल्या शुल्कातील न वापरलेल्या कालावधीचा हिस्सा प्रमाणानुसार परत देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा परतावा 10 दिवसांच्या आत देण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. हॉस्टेल आणि मेस शुल्कालाही लागू परिस्थितीत अशाच प्रकारचा परतावा देण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय क्लास सुरू झाल्यानंतर घोषित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात मनमानी वाढ करता येणार नाही. विद्यार्थ्याने केलेल्या प्रत्येक शुल्काच्या भरण्यासाठी पावती देणेही आवश्यक असेल.

विद्यार्थ्यांना फक्त एका करिअरकडे ढकलता येणार नाही

प्रस्तावित व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या करिअरविषयक निर्णयांवरही लक्ष देण्यात आले आहे. कोचिंग सेंटरने विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचा आणि आवडीचा विचार करून पर्यायी करिअर पर्यायांची माहिती देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

एखाद्या क्लासमध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेत हमखास यश मिळेल किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश निश्चित होईल, अशा प्रकारची हमी किंवा दिशाभूल करणारे दावे करण्यास मनाई असेल.

रँक, गुण किंवा प्रवेशाबाबत अवास्तव आश्वासन देणाऱ्या जाहिरातींवरही नियंत्रण आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

समुपदेशनाची स्वतंत्र व्यवस्था  private-coaching-classes-rules

private-coaching-classes-rules मध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही भर देण्यात आला आहे.

कोचिंग सेंटरमध्ये समुपदेशनाची व्यवस्था उपलब्ध असावी, असा प्रस्ताव आहे. विद्यार्थ्यांना जीवनकौशल्य, फिटनेस, आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्याशी संबंधित मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी counselling system उभारण्याची तरतूद आहे.

तसेच विद्यार्थ्यांसाठी aptitude test घेणे आणि त्यांच्या आवडीनुसार किंवा क्षमतेनुसार पर्यायी करिअर पर्यायांची माहिती देण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे.

यामागचा उद्देश केवळ परीक्षा-केंद्रित शिक्षण न ठेवता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे हा आहे.

आठवड्यातून एक दिवस सुट्टीही आवश्यक

प्रस्तावित नियमांमध्ये विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी वर्गांच्या वेळेबाबतही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

कोचिंग क्लासचा कालावधी दिवसाला पाच तासांपेक्षा जास्त नसावा, असा प्रस्ताव आहे. वर्ग अतिशय पहाटे किंवा रात्री उशिरापर्यंत घेण्यावरही निर्बंध असतील. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे अपेक्षित आहे.

विशेष म्हणजे साप्ताहिक सुट्टीच्या लगेच दुसऱ्या दिवशी परीक्षा किंवा मोठी चाचणी घेण्यावरही निर्बंध प्रस्तावित आहेत.

क्लासच्या जागेबाबतही ठरावीक निकष

प्रस्तावित कायद्यात केवळ अभ्यासक्रमावर नव्हे तर क्लासच्या भौतिक सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वर्गात किमान एक चौरस मीटर जागा असावी, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे. पुरेसे वायुवीजन, प्रकाश, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि प्राथमिक उपचाराची सुविधा असणे अपेक्षित आहे.

कोचिंग सेंटर तळघरात चालवता येणार नाही, असा प्रस्ताव आहे. तसेच फायर सेफ्टी आणि बिल्डिंग सेफ्टी प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असेल.

CCTV आणि सुरक्षा नियमांचे पालन बंधनकारक private-coaching-classes-rules

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी क्लासच्या परिसरात CCTV कॅमेरे बसवण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

CCTV फुटेज किमान एक महिना जतन करण्याचा प्रस्ताव आहे. एखाद्या गंभीर तक्रारीची चौकशी सुरू झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक नोंदी आणि CCTV फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागेल.

POCSO किंवा कार्यस्थळी लैंगिक छळाशी संबंधित गंभीर तक्रारी आल्यास तातडीने कारवाई करण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित माहिती आणि उपलब्ध CCTV फुटेज प्रशासनाला देण्याची जबाबदारी संस्थेवर राहू शकते.

‘डमी स्कूल’ व्यवस्थेला लगाम

प्रस्तावित कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शाळा आणि कोचिंग सेंटर यांच्यातील अवैध किंवा अतिशय जवळचे एकत्रीकरण रोखणे.

मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिसरात कोचिंग सेंटर चालवण्यावर निर्बंध प्रस्तावित आहेत. त्याचप्रमाणे नियमित शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना खासगी कोचिंग सेंटरमध्ये शिकवण्यापासून रोखण्याची तरतूद आहे.

‘Dummy School’ पद्धतीत विद्यार्थी कागदोपत्री शाळेत दाखल असतात; मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा बहुतांश वेळ कोचिंगमध्ये जातो. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेला आळा घालण्याचा प्रस्ताव या मसुद्यात आहे.

नियम मोडल्यास ₹50 लाखांपर्यंत दंड

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग सेंटरवर आर्थिक दंडासह नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्याची तसेच संस्था बंद करण्याची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे.

किरकोळ उल्लंघनासाठी ₹1 लाख ते ₹5 लाखांपर्यंत दंड प्रस्तावित आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास दंड वाढू शकतो. गंभीर उल्लंघनांसाठी ₹10 लाख ते ₹50 लाखांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या क्लासेसवर केवळ दंड नव्हे, तर नोंदणी निलंबन, नोंदणी रद्द करणे किंवा क्लास बंद करण्यासारखी कारवाईही होऊ शकते.

तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा private-coaching-classes-rules

विद्यार्थी किंवा पालकांना क्लासच्या कामकाजाबाबत तक्रार असल्यास त्यासाठी औपचारिक grievance redressal mechanism उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

तपास अधिकाऱ्यांना क्लासची पाहणी करणे, नोंदी मागवणे आणि आवश्यक असल्यास CCTV फुटेज तपासण्याचे अधिकार देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. विशिष्ट परिस्थितीत कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ताब्यात घेण्याचीही तरतूद असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

यामुळे खासगी कोचिंग सेंटरच्या कामकाजावर अधिक औपचारिक देखरेख निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पालक आणि क्लास संचालकांसाठी काय महत्त्वाचे? private-coaching-classes-rules

जर हा प्रस्तावित कायदा अंतिम स्वरूपात मंजूर झाला, तर खासगी कोचिंग क्षेत्रातील अनेक पद्धती बदलू शकतात.

पालकांसाठी: क्लासची नोंदणी, शिक्षकांची पात्रता, शुल्क, अभ्यासक्रम, परतावा आणि सुरक्षा सुविधा तपासणे अधिक सोपे होईल.

विद्यार्थ्यांसाठी: अभ्यासाचा कालावधी, साप्ताहिक सुट्टी, counselling, सुरक्षित वातावरण आणि फी परताव्याबाबत अधिक स्पष्ट नियम उपलब्ध होतील.

क्लास संचालकांसाठी: नोंदणी, सुरक्षा प्रमाणपत्रे, CCTV, शुल्क नियम, शिक्षकांची पात्रता, नोंदी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचे पालन करावे लागू शकते.

महत्त्वाचे: मसुद्यावर अजून अंतिम निर्णय बाकी private-coaching-classes-rules

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे private-coaching-classes-rules अजून अंतिम कायदा नाही. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने प्रस्तावित कायद्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. 4 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत प्राप्त होणाऱ्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार असल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यानंतर सरकार पुढील प्रक्रिया करणार आहे.

म्हणून सध्या 5 तासांची मर्यादा, 13 वर्षांखालील प्रवेशबंदी, फी परतावा, CCTV, दंड किंवा इतर तरतुदी प्रस्तावित नियम म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. अंतिम कायदा आणि त्यातील बदल सरकारच्या पुढील निर्णयानंतरच स्पष्ट होतील.