कुणबीच्या 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध होणार, 36 जिल्ह्यात शिबीर; मनोज जरांगेंच्या आंदोनलाबाबत मंत्री विखे पाटलांनी दिली माहिती

कुणबीच्या 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध होणार; 36 जिल्ह्यांत शिबीरे – Kunbi records Maratha reservation

Kunbi records Maratha reservation संदर्भातील मुंबई: अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज दहावा दिवस आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याने ते उपोषणावर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर सरकारची भूमिका मांडली. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, 10 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय सर्व जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून आरक्षणाशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नावर गांभीर्याने कार्यवाही करावी, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक – Kunbi records Maratha reservation

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत मागील काळात झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हानिहाय देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी आणि प्राप्त झालेल्या अर्जांची माहिती विखे पाटील यांनी घेतली. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा तसेच अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल बैठकीत सादर केला. Kunbi records Maratha reservation संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

परभणीच्या धर्तीवर इतर जिल्ह्यांनीही कार्यवाही करावी

बैठकीदरम्यान परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जाहीर केल्याचे नमूद करत विखे पाटील यांनी इतर जिल्ह्यांनीही याच धर्तीवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. 10 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करून अधिक चांगल्या पद्धतीने नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील,” असे ते म्हणाले. मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचे सांगत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. Kunbi records Maratha reservation संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

समाजात तेढ निर्माण करण्याचा काहींचा प्रयत्न

मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील हे समाजासाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणारच आहे. काही लोकांना त्या पायघड्या वाटत असतील, पण हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. मात्र, काही लोक मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दाम आंदोलनाची भाषा करीत असतील तर ते चुकीचे असून, याद्वारे विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असेही ते म्हणाले. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजाच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असून, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

चर्चेसाठी सरकार कधीही तयार

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे, असे त्यांनी पुनःपुन्हा अधोरेखित केले.

पुढील कार्यक्रम आणि प्रशासकीय नियोजन

शिबीरांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी वंशावळीच्या कागदपत्रांची पडताळणी, जात प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि नवीन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या शिबिरांमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्रता तपासण्यात येणार असून, ग्रामपंचायतींमध्ये या नोंदी प्रसिद्ध करून समाजाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार आहेत. राज्यातील एकूण 36 जिल्ह्यांमध्ये ही शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यात सात दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करून प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

Kunbi records Maratha reservation संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates