INDIA alliance protest : १२ ऑक्टोबरला 'इंडिया' आघाडीचे भव्य आंदोलन

INDIA alliance protest संदर्भातील नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) आंदोलनानंतर आता विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. आगामी १२ ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मुख्य मागणीसाठी ‘इंडिया’ आघाडीतर्फे एक भव्य आणि मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वतःहून पुढे येत विविध विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना वैयक्तिक फोन केले आहेत आणि या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, या संपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारीच इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

के. सी. वेणुगोपाल यांची माहिती व राष्ट्रपतींची भेट – INDIA alliance protest

कॉँग्रेस पक्षाचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना याबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, देशातील सामान्य जनतेच्या मतदानाच्या हक्कांचे आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर व राजकीय लढ्याचाच हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यादरम्यान, ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी यापूर्वीच शुक्रवारी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी देशात सुरू असलेल्या कथित ‘मत चोरी’संदर्भात एक विस्तृत निवेदन राष्ट्रपतींना सुपूर्द केले. INDIA alliance protest संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

या निवेदनामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची तीव्र मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत देशभरात पार पडलेल्या सर्व विधानसभा निवडणुका रद्द करण्यात याव्यात, अशी आक्रमक भूमिकाही विरोधकांनी घेतली आहे. याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीररीत्या आजीवन संरक्षण प्रदान करणारा २०२३ चा कायदा देखील तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनाद्वारे विरोधकांनी केली आहे. राष्ट्रपतींनी आमच्या निवडणुकीतील मत चोरीच्या गंभीर आरोपांचे खंडन केले नाही, याचे आपल्याला मोठे आश्चर्य वाटले आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या भेटीनंतर व्यक्त केली होती. INDIA alliance protest संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांची भेट – INDIA alliance protest

राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर आता विरोधी पक्ष आणखी एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहेत. राहुल गांधी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, विरोधी पक्षांचे सर्व प्रमुख नेते सोमवारी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. तिथे ते देशाच्या सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन त्यांनाही सविस्तर निवेदन सादर करणार आहेत. लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर आणि संवैधानिक पर्यायांचा पुरेपूर वापर करण्याची आमची तयारी असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

देशातील १२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांचे खुले पत्र

एकीकडे ‘इंडिया’ आघाडी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि ईव्हीएम प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतानाच, दुसरीकडे देशातील तब्बल १२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत एक खुले पत्र लिहिले आहे. या खुल्या पत्राच्या माध्यमातून या माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे खंबीर समर्थन केले आहे. तसेच, विरोधकांकडून होत असलेले मत गैरव्यवहाराचे सर्व आरोप त्यांनी सरasकट फेटाळून लावले आहेत. सध्याची भारताची निवडणूक व्यवस्था अत्यंत मजबूत आणि पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा त्यांनी या पत्रात केला आहे.

माजी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात भूतकाळातील काळाची आठवण करून दिली आहे. देशात एकेकाळी मोठ्या प्रमाणावर होणारे बूथ कॅप्चरिंग, बॅलेट बॉक्समध्ये बोगस मते भरणे आणि निवडणुकीच्या काळात होणारी हिंसेची पार्श्वभूमी याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. या काळापासून ते आजतागायत भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेत अमुूल परिवर्तन झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आजच्या आधुनिक निवडणूक व्यवस्थेत प्रत्येक टप्प्यावर कडक तपासणी आणि बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय उपलब्ध आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पोलिंग एजंटची उपस्थिती, ईव्हीएम (EVM) सीलिंगची प्रक्रिया, स्ट्रॉंग-रूमची त्रिस्तरीय सुरक्षा आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) पडताळणी यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

माजी अधिकाऱ्यांचे आधीचे प्रयत्न आणि घडामोडी

विशेष म्हणजे, या १२४ माजी अधिकाऱ्यांच्या पत्रापूर्वी देखील काही इतर माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या तत्कालीन कामकाजावर गंभीर बोट ठेवले होते. एवढेच नव्हे तर, त्या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन स्वतः आयोगाला निवेदन देण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. मात्र, सुरक्षेचे कारण देत त्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत जाऊ दिले गेले नव्हते आणि त्यांना अडवण्यात आले होते. त्यानंतर संतप्त झालेल्या त्या माजी अधिकाऱ्यांनी थेट माध्यमांचा आधार घेत आपले सर्व आरोप देशासमोर उघड केले होते. आता आगामी १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.