स्वातंत्र्याचे ७९ वर्षे साजरे होते आहे, परंतू किती स्वतंत्र आहात तुम्ही ? तुमचे अधिकार नेमके काय ?

स्वातंत्र्याची ७९ वर्षे: नागरिक म्हणून आपल्याला मिळालेले मूलभूत अधिकार आणि त्यांच्यावरील कायदेशीर मर्यादा – fundamental rights in india

fundamental rights in india संदर्भातील भारत १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या स्वातंत्र्याची ७९ वर्षे पूर्ण करत आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटीश राजवटीच्या जोखडातून मुक्त झाल्यानंतर आपल्या देशाने एका प्रदीर्घ संघर्षानंतर स्वतःचे संविधान स्वीकारले. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी आणि स्वतःचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अनेक मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र, स्वातंत्र्याच्या या ७९ वर्षांनंतरही एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे—भारतीय नागरिक खरोखरच पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत का?

या प्रश्नाचे उत्तर कायदेशीर आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ‘पूर्णपणे नाही’ असेच मिळते. भारतीय संविधान नागरिकांना बोलण्याचे, लिहिण्याचे, देशात कुठेही फिरण्याचे, पसंतीचे अन्न खाण्याचे, कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचे, निदर्शने करण्याचे आणि आपला व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच देते. परंतु, यापैकी कोणत्याही अधिकाराचा वापर अमर्याद किंवा अनियंत्रित पद्धतीने करता येत नाही. संविधानाने स्वतःच या स्वातंत्र्यांवर उचित बंधने (Reasonable Restrictions) घालण्याची परवानगी सरकारला दिलेली आहे. fundamental rights in india संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता, आरोग्य आणि इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या कारणास्तव सरकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर कायद्याच्या मर्यादा घालू शकते. इतकेच नाही तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार कायदे वेगवेगळे असल्यामुळे एकाच प्रकारच्या स्वातंत्र्याची मर्यादा देशातील विविध राज्यांत भिन्न असू शकते. स्वातंत्र्याच्या ७९ व्या वर्षाच्या टप्प्यावर उभे असताना भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला कोणत्या कायद्यांच्या आणि नियमांच्या सीमा आखल्या गेल्या आहेत, याचा सविस्तर आढावा खालील मुद्द्यांद्वारे घेता येईल. fundamental rights in india संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.

१. अभिव्यक्ती, लेखन आणि प्रकाशनाचे स्वातंत्र्य – fundamental rights in india

संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपले मत मांडण्याचे, बोलण्याचे आणि लिहिण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. मात्र, या अधिकारावर कलम १९(२) द्वारे स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. देशाची एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, मानहानी आणि अश्लीलता या मुद्द्यांवर आधारित नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने लादली जाऊ शकतात. या कायद्याचा आधार घेऊन सरकार कोणत्याही वादग्रस्त पुस्तकावर किंवा प्रकाशनावर बंदी घालू शकते तसेच ते जप्त करण्याची कारवाई करू शकते. भारताच्या इतिहासात विविध काळात अनेक पुस्तके आणि साहित्यावर अशा प्रकारच्या कायदेशीर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.

२. आहाराचे स्वातंत्र्य आणि राज्यनिहाय कायदे -fundamental rights in india

भारतात नागरिक काय खाऊ शकतात आणि काय नाही, यासंदर्भात संपूर्ण देशात एकच समान कायदा अस्तित्त्वात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये विविध राज्यांमधील गोहत्येसंबंधित कायध्यांना घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले होते. त्यानंतरही वेगवेगळ्या राज्यांत गाय, वासरू आणि बैलांची कत्तल तसेच त्यांच्या मांसाच्या वापरावर भिन्न नियम लागू आहेत. केरळ, पश्चिम बंगाल, गोवा आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये बीफवर इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी निर्बंध आहेत. याउलट महाराष्ट्र, गुजरात आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये याबाबत अत्यंत कठोर कायदे लागू आहेत. म्हणजेच आहाराच्या पसंतीचे स्वातंत्र्य हे नागरिकांच्या राहण्याच्या राज्यानुसार आणि तिथल्या स्थानिक कायद्यांनुसार बदलते.

३. चित्रपट आणि ओटीटी (OTT) माध्यमांवरील निर्बंध

चित्रपट आणि मनोरंजन साधने पाहण्याचे स्वातंत्र्यदेखील अनियंत्रित नाही. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यानुसार केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) चित्रपटांना प्रमाणपत्रे देते. तसेच चित्रपटातील काही संवाद किंवा दृश्ये आक्षेपार्ह आढळल्यास ते हटवण्याचे किंवा बदलण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार या मंडळाला आहेत. तसेच डिजिटल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सदेखील माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules, 2021) च्या कक्षेत येतात. नागरिकांच्या तक्रारींवर कारवाई करणे आणि स्वयं-नियंत्रण (Self-Regulation) पाळणे या माध्यमांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.fundamental rights in india

४. देशात कुठेही प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य

संविधानातील कलम १९(१)(डी) नुसार भारतातील कोणत्याही नागरिकाला देशाच्या भूप्रदेशात कुठेही मुक्तपणे फिरण्याचा आणि प्रवास करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सुरक्षेच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव काही विशिष्ट भागांत फिरण्यावर कायदेशीर बंधने आहेत. उदाहरणार्थ, ईशान्य भारतातील काही राज्ये आणि संरक्षित किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रांत जाण्यासाठी बाहेरील नागरिकांना इनर लाईन परमिट (ILP) किंवा विशेष प्रशासकीय परवानगी घ्यावी लागते. याशिवाय सीमावर्ती भाग आणि लष्करी तळांच्या क्षेत्रातही सामान्य नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी असू शकते.

५. प्रवास आणि जमावबंदीवरील वेळेची बंधने -fundamental rights in india

कायद्याची अंमलबजावणी करताना शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत (जे पूर्वी सीआरपीसी कलम १४४ म्हणून ओळखले जात होते) कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास नागरिक दळणवळणावर मर्यादा आणल्या जाऊ शकतात. दंगल, तणावाची परिस्थिती किंवा सणासुदीच्या काळात शांतता राखण्यासाठी या कलमाचा वापर करून जमावबंदी आणि कर्फ्यू लागू केला जातो, ज्यामुळे नागरिकांच्या फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर तात्पुरती बंदी येते.fundamental rights in india

६. निदर्शने आणि आंदोलनांचे स्वातंत्र्य

संविधानाचे कलम १९(१)(बी) नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आणि विनाशस्त्र एकत्र येऊन आंदोलन किंवा निदर्शने करण्याची परवानगी देते. परंतु, हा अधिकारही पूर्णपणे निरंकुश नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन आंदोलनाची जागा, वेळ आणि पद्धती निश्चित किंवा नियंत्रित करू शकते. अनेक सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलनासाठी पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे असते, तर काही संवेदनशील भागांत सभा घेण्यास पूर्णपणे मनाई केली जाते.

७. सरकारवरील टीका आणि देशद्रोहाची व्याख्या

लोकशाही देशात सरकारवर किंवा शासकीय धोरणांवर टीका करणे हा गुन्हा मानला जात नाही. परंतु, बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर संविधानाने आखलेल्या सीमा ओलांडल्यास कारवाई होऊ शकते. देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणारे किंवा हिंसाचारास प्रवृत्त करणारे वक्तव्य केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकार अशा प्रकारच्या कडक कायद्यांची गरज अधोरेखित करते.fundamental rights in india

८. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मपरिवर्तनावरील कायदे -fundamental rights in india

संविधानातील कलम २५ ते २८ दरम्यान नागरिकांना कोणत्याही धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. परंतु, हे स्वातंत्र्यही कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या अधीन आहे. आज भारताच्या अनेक राज्यांत धर्मपरिवर्तनाशी संबंधित कडक कायदे लागू करण्यात आले आहेत. बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून केलेले धर्मपरिवर्तन या कायद्यांनुसार बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. काही राज्यांत धर्म बदलण्यापूर्वी प्रशासनाला पूर्वसूचना देणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

९. पेहराव आणि पोशाखाचे स्वातंत्र्य

भारतामध्ये सर्व नागरिकांसाठी असा एकच राष्ट्रीय ड्रेस कोड लागू केलेला नाही. मात्र, शाळा, महाविद्यालये, सरकारी आणि खाजगी संस्थांना आपापले गणवेश किंवा ड्रेस कोड निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटकातील हिजाब वादामुळे या विषयावर संपूर्ण देशात मोठी चर्चा झाली होती. व्यक्तीला त्याच्या पसंतीचे कपडे परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक किंवा सामाजिक संस्थांचे शिस्तीचे नियम यांच्यात समतोल कसा साधावा, यावर कायदेशीर आणि सामाजिक पातळ्यांवर विचारमंथन सुरू असते.

१०. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर

डिजिटल युगात सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याचे आणि इंटरनेट वापरण्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनले आहे. मात्र, आयटी ॲक्ट आणि आयटी रूल्स, २०२१ अंतर्गत डिजिटल कंटेंटवर कायदेशीर नजर ठेवली जाते. समाजात तणाव निर्माण करणारा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा मजकूर हटवण्याचा किंवा ब्लॉक करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. गंभीर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार विशिष्ट भागात इंटरनेट सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद (Internet Shutdown) करू शकते.

११. व्यवसाय, व्यापार आणि मालमत्तेचे स्वातंत्र्य -fundamental rights in india

नागरिकांना कोणताही व्यवसाय, उद्योग किंवा व्यापार निवडण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने दिलेले असले तरी सरकार त्यावर परवाने (Licensing), नोंदणी (Registration) आणि करांचे नियम लागू करू शकते. उदाहरणार्थ, दारू किंवा अंमली पदार्थांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर सरकारचे पूर्ण आणि कठोर नियंत्रण असते. याशिवाय जीएसटी (GST), दुकानाचा परवाना, पर्यावरणाचे नियम आणि विविध व्यावसायिक संस्थांच्या मान्यता या सर्व बाबी पार पाडल्यानंतरच कोणताही व्यवसाय सुरू ठेवता येतो.

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे पूर्ण होत असताना संविधान आपल्याला परिपूर्ण मूलभूत अधिकार प्रदान करते; परंतु हे अधिकार अनियंत्रित नाहीत. नागरिक म्हणून आपल्याला बोलण्याचे, फिरण्याचे, राहण्याचे आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी ते देशाची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था आणि इतर नागरिकांचे अधिकार अबाधित ठेवूनच वापरावे लागतात. स्वातंत्र्य आणि बंधने यांच्यातील हा समतोलच भारताच्या लोकशाहीला बळकटी देणारा ठरतो.

fundamental rights in india संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.

Accurate News Network - ANN

ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting

🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.

ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:

✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates