Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात वकील असीम सरोदेंची मोठी प्रतिक्रिया, म्हणाले आदित्य ठाकरेंना…थेट कायदाच सांगून टाकला!
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण आणि कायदेशीर बाजू – Disha Salian Case
Disha Salian Case संदर्भातील मुंबईच्या गाजलेल्या दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आता नवीन राजकीय आणि कायदेशीर वळण मिळाले आहे. दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी थेट ‘मातोश्री’वर जात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांना नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमावर आणि नोटिशीच्या वैधतेवर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. गुन्हेगारी कायद्याच्या चौकटीत अशा प्रकारे नोटीस देण्याला काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
अनुक्रमणिका
ॲड. असीम सरोदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, गुन्हेगारी कायद्यामध्ये अशा स्वरूपाची कोणतीही तरतूद नाही आणि कुठेही अशा प्रकारे नोटीस देता येत नाही. ५०० कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीची नोटीस देण्याचा हा केवळ एक राजकीय स्टंट आहे, जो पूर्णपणे अयोग्य आहे. कायद्याचा वापर एका हत्यारासारखा करून सध्या राजकारण खेळले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. कायद्याचा गैरवापर करून सूडबुद्धीने अशा कारवाया केल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. Disha Salian Case संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.
आदित्य ठाकरेंना आधीच मिळाली आहे क्लिनचिट – Disha Salian Case
पुढे बोलताना ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, आदित्य ठाकरे यांनी कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती केवळ मलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. आदित्य ठाकरे हे आगामी काळात शिवसेनेचे नेतृत्व करणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर वारंवार खोटे आरोप करून त्यांचे नामोहरण करण्याचा कुत्सित प्रयत्न सुरू आहे. कोणत्याही न्यायालयाचा अंतिम निकाल किंवा निर्णय येण्यापूर्वीच मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून किंवा इतर मार्ոने ‘प्री-ट्रायल पनिशमेंट’ देणे अजिबात योग्य नाही. हा स्पष्टपणे कायद्याचा आणि व्यवस्थेचा दूरूपयोग करण्याचा प्रयत्न असल्याचा पुनर्रउच्चार त्यांनी केला. Disha Salian Case संदर्भातील माहिती येथे दिली आहे.
तसेच, भूतकाळात पार्थ पवारांच्या संदर्भात घडलेल्या एका घटनेचा दाखला देत ॲड. सरोदे म्हणाले की, त्यावेळीही एका मोठ्या माफीचा आणि सत्ता संतुलनाचा प्रकार पाहायला मिळाला होता. राजकारणात सध्या कोणत्याही स्तरापर्यंत जाऊन बेकायदेशीर कृत्ये केली जात आहेत. सध्याची सत्ताच मूळात बेकायदेशीर असल्यासारखी वागत आहे. मात्र, या सगळ्या प्रकरणाच्या आधीच्या तपासात आदित्य ठाकरेंना आधीच क्लिनचिट मिळालेली असताना पुन्हा असे विषय उकरून काढणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादणे चुकीचे
या मुलाखतीदरम्यान ॲड. असीम सरोदे यांनी केवळ दिशा सालियन प्रकरणावरच नव्हे, तर आरक्षणाशी संबंधित उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरही कायदेशीर भूमिका मांडली. उपवर्गीकरणाला आक्षेप घेणारी एक याचिका त्यांच्यातर्फे छत्रपती संभाजीनगरच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारतर्फे बदर समिती नेमण्यात आली असून, उपवर्गीकरण करताना महार आणि मातंग समाजावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
उपवर्गीकरण करताना प्रशासनाने अत्यंत व्यापक दृष्टीकोन ठेवणे गरजेचे होते, परंतु सध्याच्या प्रक्रियेमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आणि किचकट बनत चालली आहे. या उपवर्गीकरणाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी बदर समितीने थेट सामान्य जनतेशी आणि घटकांशी संवाद साधायला हवा होता. जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे होते आणि त्यानंतर तयार झालेला अहवाल पुन्हा लोकांमध्य ठेवून पारदर्शकता राखणे आवश्यक होते, असा सूर त्यांनी आवळला.
न्याय आणि अन्यायाची धूसर रेषा आणि आरक्षणाचा मुद्दा
पुढे बोलताना ॲड. सरोदे यांनी न्याय आणि अन्यायामधील धूसर रेषेवर भाष्य केले. कोणतीही गोष्ट लोकांवर बळજબरीने लादणे लोकशाहीत योग्य ठरत नाही. शेड्युल कास्ट आणि शेड्युल ट्राईबमधील तज्ज्ञ व्यक्तींनी या विषयावर खुली चर्चा केली पाहिजे. बदर समितीने विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन लोकांशी संवाद साधलाच पाहिजे आणि त्यांचा अहवाल जाहीर केला पाहिजे. कुठलाही मोठा निर्णय अशा प्रकारे जनतेवर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी देशातील आणि राज्यातील बेरोजगारी, महागाई आणि आरक्षणाच्या इतर मुद्यांवरही भातकले. लोक सतत आरक्षणाची मागणी का करत आहेत? जाती-धर्माच्या आधारावर आरक्षण देत राहिल्यास भविष्यात काय परिस्थिती निर्माण होईल? देशात रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. सरकार केवळ राजकीय स्वरूपाच्या घोषणा करण्यात मग्न असते, असा घणाघात त्यांनी केला. केंद्र सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाब विचारला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी गेल्या १२ वर्षांतील सत्तेचा लेखाजोखा मागितला.
जातीच्या आधारावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचे राजकारण सध्या सुरू आहे, अशी टीका त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली असल्याने, केवळ कुणबी जातीच्या आधारावर सर्वांना आरक्षण मिळणे कठीण आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारावर आरक्षण मिळायला हवे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी थेट दिल्लीत मोर्चा नेऊन संविधानिक तरतूद बदलण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करायला हवी, असा सल्लाही ॲड. असीम सरोदे यांनी याप्रसंगी दिला.
Disha Salian Case संदर्भातील महत्त्वाचे तपशील या वृत्तात दिले आहेत.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
