Babasaheb Patil: महाराष्ट्राच्या राजकारणातून आणि सहकार क्षेत्रातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. महायुती सरकारमधील सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने थेट आणि कठोर नियमभंगाची कारवाई केली आहे. आरबीआयने (RBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत बाबासाहेब पाटील यांची लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून उचलबांगडी केली आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी सलग 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत राहिल्याप्रकरणी ही धडक कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे सहकार वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
अनुक्रमणिका
- Babasaheb Patil: नेमके प्रकरण काय आणि तक्रारीचा घटनाक्रम?
- Babasaheb Patil: मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि आरबीआयचा बडगा
- Babasaheb Patil: बाबासाहेब पाटील यांच्यासह ‘या’ 8 संचालकांवर आले होते आक्षेप
- Babasaheb Patil: ‘आरबीआयचा निर्णय चुकीचा, मी न्यायालयात जाणार’ – बाबासाहेब पाटील यांची प्रतिक्रिया
- Babasaheb Patil: सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ
Babasaheb Patil: नेमके प्रकरण काय आणि तक्रारीचा घटनाक्रम?
लातूर येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेत 25 मे 2026 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अधिकृत, लिखित तक्रार दाखल केली होती. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 मधील कठोर नियमांनुसार, देशातील कोणत्याही सहकारी बँकेमध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पदावर राहिलेली कोणतीही व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी किंवा पदासाठी अपात्र ठरते, असा स्पष्ट नियम आहे.
याच कायद्याच्या आणि नियमांच्या आधारे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान 19 संचालक मंडळांपैकी तब्बल 8 संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहून काम केल्याचा दावा करत त्यांच्या तातडीच्या अपात्रतेची मागणी तक्रारदाराने केली होती. या बहुचर्चित यादीमध्ये राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे नाव देखील सामील होते. याशिवाय, बँकेमध्ये सुरू असलेली कथित बेकायदेशीर नोकरभरती प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी आणि बँकेवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी महत्त्वाची मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली होती.
Babasaheb Patil: मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि आरबीआयचा बडगा
तक्रारदार सतीश जाधव यांनी या संपूर्ण प्रकरणात केवळ प्रशासकीय यंत्रणेकडेच नव्हे, तर कायदेशीर लढा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित प्राधिकरणाला महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. 25 मे रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे बरोबर सहा आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले होते.
न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर आणि तक्रारीतील आक्षेपांची गांभीर्याने दखल घेत बँकेच्या आठपैकी तब्बल सात संचालकांनी स्वतःहून आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. परंतु, खुद्द सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आपला राजीनामा दिला नाही. अखेर विहित मुदत संपण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने थेट कारवाईचा बडगा उगारत बाबासाहेब पाटील यांना संचालक पदावरून अधिकृतपणे दूर करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
Babasaheb Patil: बाबासाहेब पाटील यांच्यासह ‘या’ 8 संचालकांवर आले होते आक्षेप
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात नियमांचे उल्लंघन करून दीर्घकाळ कार्य केल्याप्रकरणी जे आठ संचालक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते, त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. बाबासाहेब मनोहरराव पाटील (सन 1987 पासून)
2. अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (सन 2004 पासून)
3. श्रीपतराव निवृत्ती काकडे (सन 2008 पासून)
4. स्वयंप्रभा धनंजय पाटील (सन 2009 पासून)
5. व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार (सन 2009 पासून)
6. पृथ्वीराज हरिश्चंद्र सिरसाट (सन 2004 पासून)
7. प्रमोद जाधव (सन 2015 पासून)
8. नागोराव आर. पाटील
Babasaheb Patil: ‘आरबीआयचा निर्णय चुकीचा, मी न्यायालयात जाणार’ – बाबासाहेब पाटील यांची प्रतिक्रिया
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या या कठोर आणि कारवाईच्या निर्णयावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी तीव्र शब्दांत आपला आक्षेप नोंदवला आहे. आपल्यावरील कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “2021 साली संचालकांना 10 वर्षे पदाबाबत जो कायदा संमत करण्यात आला आहे, तो आम्हाला कायदेशीररीत्या लागू होतो. त्यामुळे आम्ही या नियमानुसार बडतर्फ होऊ शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय पूर्णपणे अयोग्य असून मी बँकेचा संचालक म्हणून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात अधिकृतपणे आव्हान देणार आहे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
Babasaheb Patil: सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ
राज्याचे सहकार मंत्रीपद भूषवत असतानाच स्वतः सहकार मंत्र्यांवरच सहकार क्षेत्रातील कायदेशीर नियमांची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड चलबिचल सुरू आहे. त्यातच आरबीआयसारख्या सर्वोच्च बँकेने घेतलेल्या या ऐतिहासिक आणि धडक निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात आणि विशेषतः सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या कारवाईमुळे आता केवळ लातूरच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील इतरही अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे आपले बस्तान मांडून आणि ठाण मांडून बसलेल्या अनेक मातब्बर ‘सहकार सम्राटांचे’ बस्तान धोक्यात आल्याचे स्पष्ट चित्र निर्माण झाले आहे. आगामी काळात या प्रकरणाला कायदेशीर लढा आणि राजकीय रंग कसा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ANN – Accurate News Network
🟥 Truth First | Fast & Accurate Reporting
🌍 महाराष्ट्र तसेच भारत आणि जगभरातील ताज्या घडामोडी आता एका विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर.
ANN – Accurate News Network घेऊन येत आहे:
✔ Breaking News
✔ Political Updates
✔ Crime Reports
✔ Social & Viral Stories
✔ Entertainment & Sports
✔ Ground Reporting
✔ Live Updates
