महाराष्ट्रातील 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर; कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

15.09.2026 2 Min Read

दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार; 36,585 कोटी रुपयांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांना दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजने’ अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

आचारसंहितेनंतर होणार अधिकृत घोषणा

विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या निर्णयाची सविस्तर घोषणा तत्काळ करण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. सहकार विभाग लवकरच योजनेच्या अटी व शर्तींबाबत परिपत्रक जारी करणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने या योजनेला अंतिम मंजुरी दिली.

36,585 कोटींचा दिलासा

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 36,585 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार शासन उचलणार आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बच्चू कडू यांनी मानले आभार

शिवसेना नेते तथा आमदार बच्चू कडू यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. कर्जमाफीसाठी झालेला संघर्ष यशस्वी झाल्याचे सांगत त्यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारा 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी वाढवून एक लाख रुपये करण्याची मागणी कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्यातील शेती क्षेत्र आर्थिक संकटातून जात असताना कर्जमाफीचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कर्जमाफीसोबतच हमीभाव, उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाच्या बाजारभावासंदर्भातील प्रश्नांवरही सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.