परभणीतील 24 मंडळांना सोयाबीन पीकविमा मंजूर; शेतकऱ्यांच्या खात्यात 106 कोटी जमा

परभणी | प्रतिनिधी

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025 मधील सोयाबीन पिकासाठी परभणी जिल्ह्यातील 24 मंडळांना पीकविमा परतावा मंजूर झाला असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या मंडळांतील शेतकऱ्यांना एकूण 124 कोटी 99 लाख 12 हजार 523 रुपयांचा विमा परतावा मंजूर करण्यात आला आहे. गुरुवारी (28 मे) सकाळपर्यंत सुमारे 1 लाख 15 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 106 कोटी 60 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

3.64 लाख शेतकऱ्यांनी घेतले होते विमा संरक्षण

खरीप 2025 हंगामात जिल्ह्यातील 52 मंडळांतील 3 लाख 64 हजार 431 शेतकऱ्यांनी 32 कोटी 86 लाख 87 हजार 751 रुपयांचा विमा हप्ता भरून 2 लाख 83 हजार 348 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाचा विमा उतरवला होता. सुरुवातीला 19 मंडळांना विमा मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आणखी 5 मंडळांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे मंजूर मंडळांची संख्या आता 24 वर पोहोचली आहे.

मंडळ	विमा परतावा रक्कम
देऊळगाव	17 कोटी 11 लाख रुपये
बोरी	4 कोटी 53 लाख रुपये
बामणी	1 कोटी 17 लाख रुपये
आडगाव	2 कोटी 47 लाख रुपये
चारठाणा	2 कोटी 53 लाख रुपये
दूधगाव	1 कोटी 2 लाख रुपये
सेलू	60 लाख रुपये
देऊळगावगात	51 लाख रुपये
मानवत	35 लाख रुपये
कोल्हा	4 कोटी 42 लाख रुपये
केकरजवळा	8 कोटी 21 लाख रुपये
रामपुरी बुद्रुक	3 कोटी 77 लाख रुपये
ताडबोरगाव	2 कोटी 89 लाख रुपये
पाथरी	3 कोटी 5 लाख रुपये
बाभळगाव	3 कोटी 16 लाख रुपये
हदगाव बुद्रुक	2 कोटी 68 लाख रुपये
कासापुरी	4 कोटी 54 लाख रुपये
गंगाखेड	4 कोटी 21 लाख रुपये
पालम	14 कोटी 41 लाख रुपये
चाटोरी	1 कोटी 28 लाख रुपये
बनवस	4 कोटी 88 लाख रुपये
रावरजूर	12 कोटी 21 लाख रुपये
पूर्णा	5 कोटी 13 लाख रुपये
ताडकळस	2 कोटी 82 लाख रुपये

तालुकानिहाय मंजूर विमा परतावा

परभणी तालुक्यातील एका मंडळासाठी 17.60 कोटी रुपये, जिंतूर तालुक्यातील पाच मंडळांसाठी 19.83 कोटी रुपये, सेलू तालुक्यातील दोन मंडळांसाठी 1.45 कोटी रुपये, मानवत तालुक्यातील पाच मंडळांसाठी 19.77 कोटी रुपये, पाथरी तालुक्यातील चार मंडळांसाठी 12.66 कोटी रुपये, गंगाखेड तालुक्यातील एका मंडळासाठी 4.20 कोटी रुपये, पालम तालुक्यातील चार मंडळांसाठी 41.39 कोटी रुपये आणि पूर्णा तालुक्यातील दोन मंडळांसाठी 7.95 कोटी रुपये विमा परतावा मंजूर करण्यात आला आहे.

28 मंडळांतील विमा परतावा अद्याप प्रलंबित

दरम्यान, जिल्ह्यातील उर्वरित 28 मंडळांमधील पीकविमा मंजुरी अद्याप विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. परभणी शहर, परभणी ग्रामीण, पेडगाव, जांब, सिंगणापूर, पिंगळी, टाकळी कुंभकर्ण, झरी, जिंतूर, सावंगी म्हाळसा, वाघी धानोरा, चिकलठाणा बुद्रुक, वालूर, कुपटा, मोरेगाव, सोनपेठ, शेळगाव, आवलगाव, वडगाव, महातपुरी, माखणी, पिंपळदरी, राणीसावरगाव, पेठशिवणी, चुडावा, कावलगाव, लिमला आणि कात्नेश्वर या मंडळांतील शेतकरी अद्याप विमा परताव्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

‘ड्राय वेट’ आधारित प्रस्ताव पाठवला

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सर्व 52 मंडळांमध्ये सोयाबीनच्या ‘ड्राय वेट’ अर्थात सुकविलेल्या उत्पादनाच्या आधारे पीकविमा मंजुरीसाठी कृषी आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच काही मंडळांतील पीक कापणी प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप घेतल्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे.