नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशभरातील पेट्रोल पंपांवर वाहनमालकांना इंजिनच्या अनुकूलतेनुसार इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचे विविध प्रकार निवडण्याची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. ई-20, ई-22, ई-25 आणि ई-30 अशा स्वरूपाचे हे पर्याय असतील, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी येथे दिली.
सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तसेच खासगी इंधन विक्रेते जिओ-बीपी मोबिलिटी, नायरा एनर्जी आणि शेल यांना त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्याची सूचना केली आहे. सरकारने एप्रिलमध्ये पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणार्या वाहनांना परवानगी देण्याच्या प्रस्तावानंतर लगेचच हे बदल झाले आहेत.
इंधन केंद्रांवर विकल्या जाणार्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची माहिती पंपांवर स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी लागेल; जेणेकरून ग्राहक आपण कोणते इंधन खरेदी करीत आहोत, हे सहज ओळखू शकतील. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे देशाची इंधन सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळेच भारत इथेनॉलचा वापर अधिक वाढविण्याचा विचार करीत आहे.
इथेनॉलच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा फायदा
मार्च 2026 पर्यंत भारताने सुमारे 20 अब्ज लिटर इथेनॉलचे उत्पादन केले आहे. सध्याच्या 20 टक्के मिश्रणाच्या अनिवार्य नियमांतर्गत 11 अब्ज लिटर इथेनॉल पुरेसे आहे. त्यामुळे इथेनॉलचा वापर वाढविण्यास वाव आहे. पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण केंद्राच्या (पीपीएसी) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारतातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा एकूण वापर विक्रमी 24.319 कोटी टनांपर्यंत पोहोचला आहे, तर पेट्रोलची मागणी 4.258 कोटी टनांवर गेली.
डॉलरमध्ये होईल मोठी बचत
जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या भारताने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 123.1 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात 137 अब्ज डॉलर्स इंधनावर खर्च झाले होते. इथेनॉल मिश्रणामुळे नोव्हेंबर 2014 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान भारताच्या 1.7 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तसेच, कार्बन उत्सर्जन 87 दशलक्ष टनांनी कमी झाले आहे. केवळ इथेनॉलपुरवठा वर्ष 2024-25 मध्ये, आयात केलेल्या कच्च्या तेलाऐवजी इथेनॉलचा वापर करून भारताने 40 हजार कोटी रुपयांची बचत केली.